- माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांची महापौरांकडे मागणी
पिंपरी, (महाईन्यूज) – पिंपरी-चिंचवड महापालिका सेवेतील लाच व शिस्तभंग आणि फौजदारी गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या अधिकारी, कर्मचा-यांवर निलंबनाची कारवाई झालेली असताना त्यांना पुन्हा प्रशासकीय सेवेत रुजू करून घेण्यासाठीचा आयुक्तांचा विषय येत्या सर्वसाधारण सभेत चर्चेसाठी घेण्यात यावा, अशी मागणी माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी केली आहे.
यासंदर्भात भापकर यांनी महापौर राहूल जाधव यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, महापालिका आयुक्त हार्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली निलंबित कर्मचा-यांसाठी असणा-या समितीत अतिरीक्त आयुक्त संतोष पाटील, सहा. आयुक्त मनोज लोणकर, मुख्य लेखा परीक्षक मनोज कुंभोजकर आहेत. या समितीच्या आढावा बैठकीत या सर्व कर्मचा-यांचा केस स्टडी करण्यास आला. एका बांधकाम व्यावसायिकाकडून बारा लाखाची लाच घेताना लघुलेखक राजेंद्र शिर्के, बिले काढण्यासाठी लेखाधिकारी किशोर हिंगे हे लाच घेताना सापडले होते. तसेच, माध्यमिक विभागाच्या प्रभारी शिक्षणाधिकारी अलका कांबळे आणि मुख्याध्यापक बाबासाहेब राठोड यांना लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले होते. हि प्रकरणे खूप गाजली होती. आतापर्यंत या सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना सेवानिलंबित करुन खातेनिहाय चौकशी सुरु होती. मात्र, आयुक्त व त्यांच्या समितीने पुन्हा या अधिकारी व कर्मचा-यांना सेवेत रुजू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयामूळे भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचा-यांमध्ये भ्रष्टाचाराला गैरव्यवहाराला प्रोत्साहान मिळणार आहे.
आयुक्त व त्यांच्या समितीच्या निर्णयाला आपण तसेच सत्तारुढ पक्षनेते, स्थायी समिती सभापती व सदस्य तसेच विरोधी पक्षनेते या सर्वांनी विरोध केला आहे. सत्ताधारी पक्ष व विरोधी पक्ष यांनी गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराला प्रोत्‍साहीत करणा-या आयुक्तांच्या या निर्णयाला विरोध केला असतानाही आयुक्त व त्यांची समिती शासन निर्णय व काही न्यायालयीन निकालाचे संदर्भ देऊन या निर्णयाची अंमंलबजावणी करु पाहत आहे. तरी, या विषय सर्वसधारण सभेत घेण्याची मागणी भापकर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
