सर्वसाधारण सभेतील विषयांवरुन सत्ताधारी – विरोधकांमध्ये ‘अॅंन्टी चेंबर’ला ‘चाय पे चर्चा’
महापालिकेच्या मालमत्ता ‘स्मार्ट सिटी कंपनी’ला वापरण्यास परवानगीवरुन महासभेत गदारोळ होण्याची शक्यता
पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – पिंपरी चिंचवड शहरात स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत विकास कामे करण्यात येणार आहेत. शहरातील रस्ते, उद्याने, विद्युत पोल, मनपा हद्दीतील चौक, शाळा, इमारती व इतर मालमत्तांचा वापर करण्याची पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लि. कंपनीला परवानगी देण्यात येणार आहे. याबाबत उद्या (गुरुवारी) महापालिका सर्वसाधारण सभेत गदारोळ होण्याची दाट शक्यता आहे. यावरुन सत्तारुढ पक्षनेते एकनाथ पवार, विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांच्यासह काही प्रमुख गटनेत्यांमध्ये विरोधी पक्षनेत्यांच्या ‘अन्टी चेंबर’ला ‘चाय पे चर्चा’ करण्यात आली.
पिंपरी चिंचवड महापालिका क्षेत्रात केंद्र शासन पुरस्कृत सिटी अभियान राबविणेकामी स्थापन करणेत आलेल्या पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लि. या विशेष उद्देश वहनास महापालिका मालमत्ता वापर व त्याअनुषंगीक परवानगी देण्यात येत आहेत. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गंत PAN City प्रकल्प व Area Based Development (ABD) प्रकल्प राबविणेसाठी पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लि. यांना मनपाच्या मालकीच्या जागा, रस्ते, उद्याने, विद्युत पोल, मनपा हद्दीतील चौक, शाळा, इमारती व इतर मालमत्तांचा वापर करणेस मान्यता मिळणेकामी व त्याअनुषंगीक परवानगी स्मार्ट सिटी लि. कंपनीला देण्याचा विषय उद्या होणा-या सर्वसाधारण सभेत पुढे ठेवण्यात आलेला आहे.
वस्तुत शहराच्या बाबतीत कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घ्यावयाचा असेल तर महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमाप्रमाणे महापालिकेची मान्यता घ्यावी लागते. महापालिका वेळोवेळी असे निर्णय घेत असते. प्रस्तुताचा विषय हा शहरातील मनपाच्या जागा, रस्ते, उद्याने, चौक व मनपाच्या मालमत्तांचा वापर करण्यासाठी एकदमच परवानगी मागितलेली आहे. पहिला प्रश्न कायद्याने अशी एकदम परवानगी देता येते का?, एकदम परवानगी दिली आणि कंपनीने त्या मालमत्तेचा दुरुपयोग केला, तर त्याला जबाबदार कोण? तसेच, एकदा या कंपनीस अधिकार दिले तर त्यांच्यावर महापालिकेचे नियंत्रण राहणार नाही. मनपाच्या मालमत्ता वापरण्यास कंपनीस मान्यता दिल्यास कंपनीकडून अतिक्रमण होणार नाही का? महापालिका सभेच्या सार्वभौमत्वावर यामुळे गदा येणार नाही का?. तसेच एकप्रकारे या सभागृहातील भाजपसहित सर्व पक्षाच्या नगरसदस्यांच्या अधिकारावर गदा येत नाही काय? इत्यादी प्रश्न यामुळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे या कंपनीस एकदम सगळे अधिकार देण्याऐवजी गरजेनुसार महापालिका सभेपुढे विषय आणण्यात यावेत, व रीतसर महापालिकेची परवानगी द्यावी.
दरम्यान, महापालिकेच्या रस्ते, उद्याने, विद्युत पोल, मनपा हद्दीतील चाैक, शाळा, इमारतीसह अन्य मालमत्ता वापरण्याचा अधिकार स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनीला परवानगी देण्यासाठी सत्ताधारी भाजपचे पक्षनेते एकनाथ पवार, विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांच्यासह अन्य काही प्रमुख पदाधिका-यामध्ये सविस्तर चर्चा झाली. त्यामुळे उद्या होणा-या महासभेत राष्ट्रवादीसह अन्य पक्षातील गटनेते, नगरसेवक याबाबत काय भूमिका घेणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
मनपाच्या मालकीच्या मालमत्तांचा ताबा संबंधित कंपनीकडे गेल्यास पालिकेचा त्यावर कसलाच अधिकार उरणार नाही. त्यामुळे आगामी महासभेत मंजुरीस ठेवलेला विषय फेटाळण्यात यावा, अन्यथा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसतर्फे आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी (गुरुवारी दि.30) दिला होता.
