कर्ज देण्याची क्षमता आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अस्थिरता लक्षात घेता सध्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे ज्या प्रमाणात राखीव निधी आहे तितका निधी आवश्यक आहे असे आरबीआयचे गर्व्हनर ऊर्जित पटेल यांनी संसदीय समितीला सांगितले. ऊर्जित पटेल यांनी मंगळवारी संसदेच्या अर्थविषयक समितीसमोर हजेरी लावली. रिझर्व्ह बँकेकडे असलेल्या अतिरिक्त राखीव निधीवरून केंद्र सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यात मागच्या काही दिवसांपासून वाद सुरु आहे.
मागच्या आठवडयात या वादावर तोडगा काढण्यासाठी आरबीआयची बैठक झाली. त्यामध्ये राखीव निधी किती प्रमाणात सरकारला हस्तांतरीत करता येईल ते ठरवण्यासाठी एक समिती स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ऊर्जित पटेल यांच्या या भूमिकेमुळे केंद्र सरकारला आरबीआयकडून मोठा निधी मिळण्याची शक्यता धुसर बनली आहे.
हा राखीव निधी सामान्य गरजांसाठी नव्हे तर कठिण काळात वापरण्यासाठी ठेवला आहे असे ऊर्जित पटेल यांनी अर्थविषयक समितीला सांगितल्याचे टाइम्स ऑफ इंडियाने म्हटले आहे. अतिरिक्त राखीव निधीवरुन आरबीआय आणि सरकारमध्ये असलेल्या वादावर प्रथमच ऊर्जित पटेल यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. आरबीआयकडे ९.७ लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रोकड आहे.
संसदीय समितीपुढे रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नरांचे प्रतिपादन
नोव्हेंबर २०१६ मधील निश्चलनीकरणाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला, परंतु तो क्षणिकच, अशी कबुली रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी दिली. एकूणच भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबतचे चित्र आपण येत्या पंधरवडय़ात लेखी स्वरूपात सादर करू, असे आश्वासनही गव्हर्नरांनी दिले आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांना नोटाबंदी आणि थकीत कर्ज याबाबत येत्या १५ दिवसांत सविस्तर उत्तर द्यावे लागणार आहे. खुद्द गव्हर्नरांनी एकूणच अर्थव्यवस्थेबाबत संसदेच्या अर्थविषयक समितीच्या सदस्यांना लेखी स्पष्टीकरण देणार असल्याचे म्हटले आहे.
