पुणे – प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाकडून होत असलेल्या चालढकलीच्या निषेधार्थ राज्य शासकीय तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून तीन दिवसीय संपाला सुरूवात केली. संपामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्तालय, जिल्हा परिषद, मध्यवर्ती शासकीय इमारतीसह विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट होता. या संपात पुणे शहर आणि जिल्ह्य़ातील शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक, शिक्षकेतर संघटनांचे मिळून दहा हजार कर्मचारी सहभागी झाल्याने कामकाज ठप्प झाले आहे.
जिल्हाधिकारी प्रशासनाच्या महसूल विभागांतर्गत जिल्ह्य़ातील तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील सोळाशे कर्मचाऱ्यांपैकी एक हजार ४७४ कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. केवळ ११६ कर्मचारी मंगळवारी कामावर आले होते. संपाबाबत जिल्हास्तरावर बैठक झाली असून तालुकास्तरावर बुधवारी (८ ऑगस्ट) बैठक घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयातून देण्यात आले आहेत, अशी माहिती प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी विजयसिंह देशमुख यांनी दिली आहे.
राज्य जलसंपदा (पाटबंधारे) कर्मचारी संघटनेच्या सभासदांकडून काळ्या फिती लावून कामकाज करण्यात आले. विभागीय आयुक्तालयात मंगळवारी शुकशुकाट होता. जिल्हा परिषदेच्या जिल्ह्य़ातील तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील एकूण १५ हजार ६७२ कर्मचाऱ्यांपैकी संपात आठ हजार २४ कर्मचारी सहभागी झाले होते. तसेच सात हजार ४३९ कर्मचारी कामावर हजर होते, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिली. संपामुळे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील (आरटीओ) ना हरकत प्रमाणपत्र, वाहन हस्तांतरण, आरसीची कामे ठप्प झाली आहेत. मात्र, वाहन परवाना, वाहन नोंदणी ही ऑनलाइन पद्धतीने होणारी कामे मंगळवारी सुरू होती. पुणे आरटीओ कार्यालयांतर्गत येणारे पिंपरी-चिंचवड, अकलूज, बारामती आणि सोलापूर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत.
काम नाही, तर पगार नाही
तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील राज्य कर्मचाऱ्यांच्या तीन दिवसीय संपाबाबत राज्य शासनाकडून ‘काम नाही, तर पगार नाही’, असे आदेश काढण्यात आले आहेत. त्यानुसार शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी जिल्ह्य़ात केली जाणार आहे, असेही प्रभारी निवासी उप जिल्हाधिकारी विजयसिंह देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्य शासकीय सेवेतील तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांनी संप करत मध्यवर्ती शासकीय इमारतीच्या आवारात मंगळवारी धरणे आंदोलन केले.
