शिक्षक वर्गीकरण: नेत्यांचे हित आर्थिक व्यवहारात; आयुक्तांची खुर्ची संकटात
- आयुक्त दालनात राजकीय व्यक्तींच्या बैठकांचा वाढला जोर
- नियमबाह्य शिक्षक वर्गीकरणासाठी आयुक्तांवर वाढतोय दबाव
पिंपरी, (महा-ई-न्यूज) – महापालिका शाळेत शिक्षक वर्गीकरणाला नियमांची आडकाठी येत असताना महापौर राहूल जाधव यांनी संबंधीत सदस्यपारित ठराव सर्वसाधारण सभेत घाईघाईने मंजूर केला. आता प्रशासकीय अभिप्रायानुसार हे वर्गीकरण नियमबाह्य ठरत असल्याने आदेश काढण्यासाठी आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांची खुर्ची धोक्यात आली आहे. यामध्ये सुमारे सव्वाचार कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा असतानाच आयुक्तांवर मात्र, राजकीय दबाव वाढताना दिसत आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शाळेत शिक्षक उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाअंतर्गत शिक्षक पती-पत्नी वर्गीकरणाचा सदस्यपारित ठराव शिक्षण समितीने पारित केला. सर्वसाधारण सभेत महापौर राहूल जाधव यांनी विरोधी पक्षनेत्यांचा विरोध डावलून हा ठराव मंजूर केला. त्यावर आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांनी पालिका प्रशासनाला यासंबंधीत अभिप्राय कळविण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार शिक्षक वर्गीकरण नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे शिक्षक वर्गीकरण होण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. तथापि, सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीनंतर आयुक्तांनी यासंबंधीत आदेश काढावेत यासाठी त्यांच्यावर राजकीय दबाव वाढत आहे. मात्र, चुकीच्या पध्दतीने आदेश काढल्यास आयुक्तांची खुर्ची धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे राजकीय दबावाला बळी पडून शिक्षक वर्गीकरणाचे आदेश काढण्यास आयुक्त कोंडीत सापडले आहे.
शिक्षक वर्गीकरणासाठी शिक्षण विभागात जवळपास 300 शिक्षकांच्या फाईली दाखल झाल्याची माहिती आहे. यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप होऊन या वर्गीकरणाला आठ ते दहा लाख रुपयांचा भाव फुटल्याची चर्चा शिक्षक वर्गात आहे. प्रत्येकी आठ लाख रुपये वसूल केल्याची माहिती सांगितली जात आहे. यामध्ये शिक्षक संघटनेच्या दलालांसह राजकीय नेत्यांचे हात ओले झाल्याची चर्चा आहे. सुमारे सव्वाचार कोटींचा आर्थिक व्यवहार झाल्याचे बोलले जाते. शिक्षकांचे पैसे घेऊन त्यांना वर्गीकरणाचा शब्द दिला आहे. नियमानुसार शक्य न झाल्यास नियमबाह्य मार्गाने का होईना हे वर्गीकरण यशस्वी करण्याची जोखीम राजकीय नेत्यांवर आली आहे. संख्याबळावर महासभेत हा ठराव रेटून नेल्यानंतर आता आयुक्तांच्या दालनात राजकारणाशी संबंधीत व्यक्तींच्या बैठका वाढल्या आहेत. मात्र, हे वर्गीकरण नियमात बसत नसल्यामुळे आपल्यावरच नियमभंगाची कारवाई होण्याची भिती आयुक्तांवर ओढवली आहे.
