शहरातील अनधिकृत घरे अधिकृत होणार; आमदार जगतापांच्या पत्रानंतर मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय
पिंपरी, (महा-ई-न्यूज) – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या जागेवर उभारण्यात आलेली अनधिकृत घरे केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अधिकृत करावीत, अशी मागणी भाजप शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी गेल्याच आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्यांनी दिलेल्या निवेदनानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्याच्या शहरी भागात सरकारी जमिनीवर (वन जमीन वगळून) असलेली सर्व अनधिकृत घरे अधिकृत करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. प्राधिकरण तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मालकीच्या जागेवर बांधलेली अनधिकृत घरे सुद्धा अधिकृत होणार आहेत, अशी माहिती आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी कळविली आहे.
- आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी प्राधिकरण मालकीच्या जागेत बांधलेली अनधिकृत घरे केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत अधिकृत करण्याबाबत २६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील प्रत्येक नागरिकाचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली. त्यानुसार २०२२ पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाचे स्वतःचे हक्काचे घर असावे, असा संकल्प सोडण्यात आला आहे. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांचा हा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या जागेत सर्वसामान्यांनी बांधलेली अनधिकृत घरे अधिकृत करण्यात यावीत, अशी मागणी आमदार जगताप यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली होती.
आमदार जगताप यांनी दिलेल्या या निवेदनाचा सारासार विचार केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण राज्यभरातील शहरी भागात झालेल्या अनधिकृत बांधकामांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. शहरी भागात सरकारी जागेवर (वन विभागाच्या जमिनी वगळून) १ जानेवारी २०११ पर्यंत झालेली सर्व अनधिकृत घरे सर्वांसाठी घरे योजनेअंतर्गत अधिकृत करण्यात येणार आहेत. त्याबाबतचा अध्यादेशही सरकारने जारी केला आहे, असेही जगतापांनी म्हटले आहे.
- या अध्यादेशानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची मालकी असलेल्या जागेवर बांधण्यात आलेली अनधिकृत घरे अधिकृत होणार आहेत. आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या पाठपुराव्यामुळे हे शक्य झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे आमदार जगताप यांनी स्वागत केले आहे. तसेच, हे सरकार सर्वसामान्यांचे असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाल्याचे त्यांनी सांगितले. अनधिकृत बांधकाम, शास्तीकराचा प्रश्न असो की अन्य कोणताही प्रश्न असो पिंपरी-चिंचवडमधील जनतेशी माझी बांधिलकी आहे. त्यामुळे शहराचा एकही प्रश्न प्रलंबित ठेवणार नसल्याचे आमदार जगताप यांनी ई-मेलद्वारे प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
