कुलभूषण जाधव यांच्या शिक्षेवर समिक्षा करण्यासाठी पाकिस्तान संसदेत विधायक मंजूर
नवी दिल्ली – हेरगिरी केल्याच्या आरोपाखाली पाकिस्तानच्या तुरुंगात असलेले कुलभूषण जाधव यांच्या शिक्षेच्या समिक्षेसाठी पाकिस्तानच्या संसदेत एक विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. कुलभूषण जाधव यांची सुखरूप सुटका व्हावी याकरता भारताकडून शर्तीचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे या विधेयकावरून भारताच्या प्रयत्नांना यश मिळत असल्याचं म्हटलं जात आहे. एएनआयने याबाबत वृत्त दिलं आहे.
हेरगिरी केल्याच्या आरोपाखाली पाकिस्तानच्या सैन्य कोर्टाने कुलभूषण जाधव यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनवाली आहे, या शिक्षेची अंमलबजावणी होऊ नये याकरता भारताकडून प्रयत्न सुरू आहेत. माध्यमांतील वृत्तानुसार, इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (समिक्षा आणि पुनर्विचार) अध्यादेश, असं या विधेयकाचं नाव आहे. या विधेयकाला पाकिस्तानच्या संसदेत (नॅशनल असेंब्ली) विरोधकांचा मोठा विरोध असतानाही कायदा आणि न्यायसंबंधी स्थायी समितीने चर्चा करुन मंजुरी दिली.
संबंधीत समितीच्या चर्चेत भाग घेताना पाकिस्तानचे न्याय आणि कायदा मंत्री फरोग नसीम म्हणाले, “हे विधेयक आंतरराष्ट्रीय कोर्टाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी आणण्यात आले आहे. जर या विधेयकाला नॅशनल असेंब्लीमध्ये मंजुरी मिळाली नसती तर पाकिस्तानला आंतराराष्ट्रीय कोर्टाच्या निर्णयाचे पालन न करण्याबद्दल प्रतिबंधांचा सामना करावा लागला असता.
कुलभूषण जाधव यांना सन २०१७ मध्ये झाली मृत्यूदंडाची शिक्षा
हेरगिरी आणि दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याच्या आरोपांखाली ५० वर्षीय माजी नौदल अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानच्या सैन्य कोर्टानं एप्रिल २०१७ मध्ये मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली होती. भारताने पाकिस्तानच्या सैन्य कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात आणि जाधव यांना कॉन्सुलेट अॅक्सेस (परराष्ट्रातील कायदेशीर मदत) देण्यास नकार देण्याविरोधात २०१७ मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली होती.
आंतराष्ट्रीय कोर्टाकडून निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचे आदेश
हेग येथे असलेल्या आंतरराष्ट्रीय कोर्टाने जुलै २०१९ मध्ये दिलेल्या निर्णयात पाकिस्तानने जाधव यांच्या शिक्षेबाबत समिक्षा आणि पुनर्विचार करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर कोर्टाने भारताला विनाविलंब जाधव यांच्यापर्यंत कायदेशीर मदत पोहोचवण्याचे आदेश दिले होते.
