पूर्व लडाखमध्ये LACवर भारतीय आणि चिनी सैन्यादरम्यान सुरू असलेल्या अडचणींबाबत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह संसदेत भाषण केले. मान्सून अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये अनेक विषयांवर चर्चा झाली. सोमवारी सुरू झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात लडाखमधील वास्तविक नियंत्रण रेषेवरची स्थिती, कोरोनामुळे उद्भवलेली परिस्थिती, आर्थिक मंदी आणि बेरोजगारी आदी मुद्द्यावर चर्चा झाली. पण या सर्व मुद्द्यांपेक्षा विरोधकांचा चीनसोबत असलेल्या वादाच्या मुद्द्याकडे अधिक कल होता. त्यासाठीच विरोधी पक्ष सरकारचं वारंवार चीनच्या मुद्द्यावर लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करीत आहे. याचदरम्यान राज्यसभेत विमान संशोधन विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
सुमारे सहा विमानतळांबद्दल मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. 2006मध्ये मुंबई व दिल्ली, दोन विमानतळांचं खासगीकरण करण्यात आले आहे. त्यातून आम्हाला 33% फायदा मिळाला, अशी माहिती नागरी विमान वाहतूक मंत्री एच एस पुरी यांनी दिली. 2006मध्ये जेव्हा दिल्ली आणि मुंबई विमानतळांचे खासगीकरण करण्यात आले, त्यानंतरच्या सर्व खासगीकरणामध्ये पूर्वीचा अनुभव विचारात घेण्याची अट घालण्यात आली, त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेला उशीर लागला, असंही पुरी यांनी सांगितलं आहे.
…म्हणून विमान संशोधन विधेयक आहे विशेष
नागरी उड्डयन मंत्री हरदीपसिंग पुरी म्हणाले की, या विधेयकाच्या मंजुरीमुळे नागरी उड्डयन महानिदेशालय, नागरी उड्डयन सुरक्षा कार्यालय आणि हवाई अपघात अन्वेषण कार्यालय या तीन नियामक संस्था भारतातील नागरी उड्डाण क्षेत्रात अधिक प्रभावी होणार आहेत.
या विधेयकामुळे देशात विमानांची सुरक्षा आणखी मजबूत होणार आहे. हे विधेयक विमान कायद्यातील 1934मध्ये सुधारणा करेल. त्यामुळे दंडाची रक्कमही मोठ्या प्रमाणात वाढेल.
सध्या जास्तीत जास्त दंड मर्यादा 10 लाख रुपये आहे, जी बिलात वाढवून एक कोटी करण्यात आली आहे. शस्त्रे, दारूगोळा किंवा धोकादायक वस्तू घेऊन जाणे किंवा कोणत्याही प्रकारे विमानाच्या सुरक्षिततेस धोका निर्माण करण्याच्या शिक्षेव्यतिरिक्त, बिलातील दंड दहा लाख रुपये आहे. विमान विधेयकामध्ये सुधारणा करून दंड दहा लाख रुपयांवरून एक कोटी रुपये करण्यात आला आहे.
कॉंग्रेसचे खासदार केसी वेणुगोपाल यांनी विमान दुरुस्ती विधेयकाला विरोध दर्शविला. केंद्र सरकारवर त्यांनी आरोप केले की, पीपीपीच्या या मॉडेलमुळे विमानतळ विकसित करण्याच्या नावाखाली विविध घोटाळे होऊ शकतात. भाजपा खासदार जीव्हीएल नरसिंह राव यांनी या विधेयकाचा बचाव केला. जीव्हीएल नरसिंह राव म्हणाले की, हे विधेयक भारताच्या विमानचालन क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवून आणू शकेल, कारण यामुळे प्रवाशांच्या वाहतुकीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल.
