शुल्कवाढीला आव्हान देण्याचा अधिकार संघटनेबाहेरील पालकांनाही
‘शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन कायद्या’तील खासगी शाळांमधील शुल्कवाढीला आव्हान देण्यासाठी ‘शिक्षक-पालक संघटने’तील एखाद- दुसऱ्या पालकापुरता मर्यादीत असलेला अधिकार आता संघटनेबाहेरील पालकांच्या समूहालाही देण्यात आला आहे.
संबंधित इयत्तेतील किमान २५ टक्के पालक आता शुल्कवाढीला आव्हान देऊ शकतील. तसेच शिक्षण क्षेत्रातील अनिष्ट प्रथा आणि शिक्षणाचे बाजारीकरण रोखण्यासाठी करण्यासाठी करण्यात आलेल्या या कायद्यात स्वयं अर्थसहाय्यीत शिक्षण संस्थांचाही समावेश करण्यात आल्याने त्याच्या कक्षा काही अंशी रूंदावल्या आहेत.
एखाद्या खासगी शाळेने निर्धारित केलेले शुल्क मान्य नसल्यास त्याविरोधात किमान २५ पालकांना एकत्र येऊन विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे दाद मागण्याची मुभा देणाऱ्या शिक्षण शुल्क सुधारणा विधेयकास विधानसभेत सोमवारी चर्चेशिवाय मंजुरी देण्यात आली. या कायद्याचा भंग करणाऱ्यास एक ते दहा लाखापर्यंत दंड आणि सहा महिन्यापर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
विधानसभेत सोमवारी मराठा आरक्षणावरून गोंधळ सुरू असतानाच सरकारने काही महत्वाची विधेयके गोंधळात चर्चेशिवाय संमत केली. त्यामध्ये शाळांच्या मनमानी शुल्कवाढीला लगाम घालणाऱ्या महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) सुधारणा विधेयकास मंजुरी देण्यात आली. त्यात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार शाळा व्यवस्थापनाने ठरवलेले शुल्क मान्य नसेल तर त्या शाळेतील किमान २५ पालकांनी एकत्र येऊन विभागीय समितीकडे दाद मागण्याची सोय पालकांना देण्यात आली आहे. तसेच पालकांना महिन्याला किंवा सहा महिना, वार्षिक शुल्क भरण्याची मुभा असेल. मात्र एखाद्या पालकाने मुदतीत शुल्क भरले नाही तर ते व्याजासह वसुल करण्याची मुभा शाळा व्यवस्थापनाला देण्यात आली आहे. व्याजाचा दर मात्र शासन निश्चित करणार आहे.
शाळांच्या पालक शिक्षक समितीमध्ये पूर्वी प्रत्येक वर्गातील एक पालक आणि एक शिक्षक अशी तरतूद होती. आता पालक- शिक्षक समितीमध्ये तेरा पालक आणि दहा शिक्षक तसेच शाळेच्या व्यवस्थापनाचा एक प्रतिनिधी असेल. त्याचप्रमाणे शाळा व्यवस्थापनास आता इयत्तानिहाय शुल्क ठरविण्याची मुभा देण्यात आली असून ती पालकांवर बंधनकारक असेल. तसेच एखाद्या शाळेच्या शुल्कवाढीस पालकांनी विभागीय समितीकडे आव्हान दिले असेल आणि त्याचा निकाल लागला नसेल तर दरम्यानच्या काळात गेल्या वर्षांच्या शुल्कामध्ये १५ टक्के वाढ करून ते शुल्क गोळा करण्याची शाळांना मुभा देण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे कोणत्याही शिक्षण संस्थेचा अध्यक्ष किंवा व्यवस्थापन समितीमधील सदस्यास विभागीय शिक्षण शुल्क समितीचा अध्यक्ष किंवा सदस्य होण्यासही अनुमती देण्यात आली आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळेच्या प्रमुखास पहिल्या गुन्हयासाठी एक लाख ते पाच लाख रूपये, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी दोन ते दहा लाखापर्यंत दंड किंवा तीन ते सहा महिन्यापर्यंतच्या कारावासाची शिक्षेची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.
आमदारांची नाराजी
शिक्षण शुल्क नियमनासारखे महत्वाचे विधेयक विधानसभेत गोंधळात मंजूर करण्यात आल्याने अनेक आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली. एकीकडे सरकार खाजगी विनाअनुदानीत आणि स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळांना कायद्याच्या कचाटयात आणून त्यांनी किती शुल्क घ्यावे यावर र्निबध आणते. मात्र अनुदानीत शाळांना द्यावयाचे वेतनेतर अनुदान गेल्या चार वर्षांपासून देत नाही. मग शाळा चालवायच्या कशा आणि त्यांची गुणवत्ता कशी राखायची अशा शब्दात भाजपच्या एका ज्येष्ठ सदस्यांने आपली नाराजी व्यक्त केली. सभागृहात चर्चेशिवाय विधेयक मंजूर करणे चुकीचे असून त्यामुळे कायद्यात अनेक त्रुटी राहतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत अशाचप्रकारे होणाऱ्या त्रुटीमुळे गेल्या चार वर्षांत तब्बल नऊ वेळा या कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्याची बाबही या सदस्याने निदर्शनास आणली.
