सभापतींचे पद धोक्यात?
माजी सभापती शिवाजीराव देशमुख यांच्या निधनाने काँग्रेसचे संख्याबळ एकने घटल्याने युतीची सत्ता आल्यावर सव्वाचार वर्षांत प्रथमच विधान परिषदेत भाजप-शिवसेनेचे संख्याबळ सर्वाधिक झाले आहे. युतीत एकवाक्यता झाल्यास सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर यांच्या पदावर गंडांतर येऊ शकते.
माजी सभापती देशमुख यांच्या निधनाने वरिष्ठ सभागृहात काँग्रेसचे संख्याबळ १६ झाले आहे. राष्ट्रवादीचे १७ आमदार आहेत. सध्या राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे प्रत्येकी १७ असे ३४ तर भाजप २२ तर शिवसेनेचे १२ सदस्य होते. देशमुख यांच्या निधनाने भाजप-शिवसेनेचे ३४ तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे संख्याबळ ३३ झाले आहे. देशमुख यांच्या रिक्त जागी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत भाजपचा उमेदवार निवडून येईल. कारण एका जागेसाठी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत विधानसभेत संख्याबळ जास्त असल्याने सत्ताधारी पक्षाचा उमेदवार निवडून येतो. तशा परिस्थितीत भाजपचे २३ तर शिवसेनेचे १२ असे ३५ संख्याबळ होऊ शकते. छोटे पक्ष आणि अपक्ष भाजप-शिवसेना आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीत विभागले गेले आहेत. शेकापचे जयंत पाटील आणि शेकाप पुरस्कृत अपक्ष बळीराम पाटील, लोकभारतीचे कपिल पाटील, पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे प्रा. जोगेंद्र कवाडे हे सदस्य काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीबरोबर आहेत. ७८ सदस्यीय विधान परिषदेत काँग्रेस-राष्ट्रवादीला ३७ आमदारांचा पाठिंबा असेल. भाजप २३ (पोटनिवडणुकीनंतर), शिवसेना १२ याबरोबरच सहापैकी पाच अपक्ष आमदार युतीला पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे. याशिवाय राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेव जानकर हे भाजपबरोबर आहेत. युतीचे संख्याबळ ४१ होऊ शकते. हे गणित जमून आल्यास राष्ट्रवादीच्या वतीने निवडून आलेले विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव मंजूर करणे सत्ताधाऱ्यांना शक्य आहे. अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाल्यानंतर निवडणुकीत भाजपचा सभापती निवडून येऊ शकतो.
भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी संबंधांवर समीकरण अवलंबून
सभापतींच्या विरोधात अविश्वास किंवा शिवसेनेचा उपसभापती निवडून येणे हे सारे भाजप-शिवसेना आणि भाजप-राष्ट्रवादीतील संबंधांवर अवलंबून असेल. नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेचे उपाध्यक्षपद शिवसेनेकडे सोपविण्यात आले. याबरोबरच विधान परिषदेचे उपसभापतीपदही शिवसेनेकडे सोपविले जाणार होते. भाजपच्या पाठिंब्यावर अपक्ष निवडून आलेले आमदार प्रशांत परिचारक यांचे निलंबन मागे घेण्याची भाजपची योजना होती. पण शिवसेनेने त्याला विरोध केला. यामुळेच भाजपने उपसभापतीपदाची निवडणूक लांबणीवर टाकल्याची चर्चा आहे. भाजप आणि शिवसेनेचे ताणले गेलेले संबंध, युतीबाबत निर्माण झालेली अनिश्चितता या पाश्र्वभूमीवर २५ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशानत उपसभापतीपदाचा निर्णय घेतला जाईल. उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेनेत एकवाक्यता झाल्यास सभापतींच्या विरोधात अविश्वास आणला जाऊ शकतो, असे भाजपकडून सूचित केले जाते. अर्थात, राष्ट्रवादी आणि भाजपमधील मधुर संबंधांमुळे भाजपचे नेते राष्ट्रवादीच्या सभापतींना हटविण्यासाठी किती गंभीर असतील याचा अंदाज येत नाही. माजी सभापती शिवाजीराव देशमुख यांच्या विरोधातील अविश्वासासाठी भाजप आणि राष्ट्रवादीची झालेली युती किंवा अलीकडेच नगरमध्ये राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी भाजपला दिलेला पाठिंबा हे लक्षात घेता, भाजप राष्ट्रवादीच्या विरोधात कठोर भूमिका घेणार का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो.
