महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये (डीसी रूल्स) असलेल्या त्रुटी दूर करण्याचे आश्वासन राज्य शासनाने दिले आहे. डीसी रूल्समध्ये काही महत्त्वाचे बदल अपेक्षित असल्यास महापालिकेने तसा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवावा. त्यावर सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी दिले.
बांधकाम चालू असताना होणारे अपघात आणि संरचना इंजिनिअरवर (स्ट्रक्चरल इंजिनिअर) दाखल करण्यात येणाऱ्या गुन्ह्य़ांसंदर्भात कोथरूड विधानसभा मतदार संघाच्या आमदार प्रा. मेधा कुलकर्णी यांनी एका विशेष बैठकीचे आयोजन केले होते. नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस महापालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, पोलीस अधिकारी अमित कुमार,भानुप्रताप बर्गे, महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव रा. म. पवार, इंडियन सोसायटी ऑफ स्ट्रक्चरल इंजिनिअर्स पुणेचे अध्यक्ष धैर्यशील खैरे-पाटील, सचिव किशोर जैन, वरिष्ठ संरचना अभियंता गुलाबराव भिलारे, अच्युत वाटवे या वेळी उपस्थित होते.
बैठकीत रणजित पाटील यांनी विकास नियंत्रण नियमावलीतील त्रुटी दूर करण्याचे आश्वासन दिले. आमदार कुलकर्णी यांनी शहरातील सद्यस्थितीचा आढावा घेतला.
महापालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीच्या आधारे आर्किटेक्ट साइट इंजिनिअर, स्ट्रक्चरल इंजिनिअर आणि विकसक यांच्या जबाबदाऱ्यांसंदर्भात बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. डीसी रूल्ससंदर्भात महापालिकेने राज्य शासनाबरोबर सातत्याने पत्रव्यवहार केला असल्याची माहिती महापालिकेकडून देण्यात आली. त्या वेळी डीसी रूल्समधील त्रुटी दूर करण्यासंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे पाटील यांनी सांगितले.
