वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी पुणे आणि पिंपरी चिंचवड रिंगरोड मार्गी लागण्यास हिरवा कंदील
पुणे |महाईन्यूज|प्रतिनिधी
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) हाती घेतलेल्या रिंगरोड मार्गी लागण्यात अडथळा दूर झाला आहे. या रस्त्याच्या भूसंपादनास सुमारे तीन हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. तो देण्यास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविला. तर रिंगरोड बांधण्यासाठी सुमारे १२ हजार कोटी रुपये खर्च येणार असून तो देण्यास केंद्र सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे.
एमएसआरडीसीने हाती घेतलेल्या रिंगरोडच्या पूर्व आणि पश्‍चिम भागातील मार्गाचे सर्वेक्षणाचे काम यापूर्वीच पूर्ण झाले आहे. त्याला राज्य सरकारकडून यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे. त्याला ‘राज्य महामार्गाचा दर्जा’ मिळाला आहे. या मार्गाचे ‘सर्वंकष प्रकल्प अहवाल’ तयार करण्याचे कामदेखील पूर्ण झाले आहे.
एमएसआरडीसीच्या या प्रस्तावित रिंगरोडची एकूण लांबी सुमारे १३२ किलोमीटर असून, ९० मीटर रुंदीचा सहा पदरी रस्ता आहे. खेड, शिरूर, पुरंदर, हवेली, भोर, वेल्हा आणि मुळशी या तालुक्‍यांतून हा रिंगरोड जाणार आहे. त्यासाठी २३०० हेक्‍टर जागेची आवश्‍यकता असून प्रकल्पासाठी सुमारे १४ ते १५ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामध्ये भूसंपादनासाठी जवळपास ३ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
अंतिम मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या पायाभूत समितीकडे पाठविण्यात आला आहे, असे एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या रस्त्याचे काम एमएसआरडीसीकडून दोन टप्प्यात करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पूर्व भागाकडील रिंगरोडचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. या रस्त्यासाठी भूसंपादन हे थेट खरेदीने करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारकडून तरतूद करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे रिंगरोडचे काम मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
