आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपामुळे स्वयंसेवी संस्थेकडून काम काढून घेतले; एकूण २६ पुरस्कार देणार
प्रजासत्ताकदिनी जे राष्ट्रीय बाल शौर्य पुरस्कार दिले जातात त्यात पुरस्कार विजेत्यांची निवड करण्याचे स्वयंसेवी संस्थांना १९५७ पासून देण्यात आलेले काम काढून घेण्यात आले असून सरकार ही निवड स्वत: करणार आहे. बाल शौर्य पुरस्कार विजेत्यांची निवड करण्याचे काम भारतीय बाल कल्याण परिषद या स्वयंसेवी संस्थेला देण्यात आले होते,पण अलीकडे या संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने सरकारने पुरस्कारार्थीची निवड करण्याचे काम त्यांच्याकडून काढून घेतले आहे. सरकारने या संस्थेपासून काडीमोड घेतला असून बालशौर्य पुरस्कार निवडीची प्रक्रिया बदलली आहे. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार असे त्याचे नामकरण करून त्यात काही नवीन निकष समाविष्ट केले आहेत. सरकारने निवडीचे अधिकार स्वत:कडे घेतले असून त्यासाठी ऑगस्टमध्ये जाहिरात देण्यात आली होती. भारतीय बाल कल्याण परिषद या संस्थेच्या अध्यक्षा गीता सिद्धार्थ यांनी म्हटले आहे की, आमची संस्था साठ वर्षांची आहे. आम्ही अनेक वर्षे मुलांची निवड करीत होतो, पण आता हे काम आमच्याकडून काढून घेतले याचे वाईट वाटते. १९५७पासून आम्ही बाल शौर्य पुरस्कारार्थीची निवड करीत होतो, त्यात ९०० मुलांची आतापर्यंत निवड करण्यात आली.
यावर्षी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिले जाणार असून त्यात नवनिर्मिती सहा, बुद्धिमत्ता तीन, समाजसेवा तीन, कला व संस्कृ ती पाच, क्रीडा सहा, शौर्य तीन याप्रमाणे पुरस्कार २०१९ मध्ये दिले जाणार आहेत.
निधीच्या अपहाराचा संस्थेवर आरोप
भारतीय बाल कल्याण परिषद या संस्थने निधीचा अपहार केला आहे असा आरोप महिला व बाल कल्याण मंत्रालयाने केला आहे. याबाबत प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करण्यात आला आहे. लेखा परीक्षणात असे दिसून आले,की २०१६-१७ मध्ये ५,४४,००२ रू, २०१४-१५ मध्ये ८३,९९,८५२ रू, २०१५-१६ मध्ये २,१९,७०,१९७ रू इतका अखर्चित निधी परत करण्यात आला नाही.
