अलिबाग – रायगड जिल्ह्य़ात भाजपच्या आजी-माजी जिल्हाध्यक्षांना महामंडळ बहाल करण्यात आले आहे. पुढील वर्षी होणारी लोकसभा निवडणूक समोर ठेवून विद्यमान जिल्हाध्यक्ष प्रशांत ठाकूर आणि माजी जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब पाटील यांची महामंडळाच्या अध्यक्षपदावर नेमणूक करण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्यांत शिवसेनेची कोंडी करण्याच्या दृष्टीने हे भाजपने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते.
जवळपास चार वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर २१ महामंडळांच्या नियुक्त्या शुक्रवारी संध्याकाळी जाहीर करण्यात आल्या. यात प्रशांत ठाकूर यांची सिडकोच्या अध्यक्षपदावर तर बाळासाहेब पाटील यांची कोकण म्हाडाच्या सभापतिपदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. एकाच वेळी आजी-माजी अध्यक्षांची महामंडळांवर वर्णी लागण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. पक्षांतर्गत समतोल राखण्याचा प्रयत्नही या माध्यमातून करण्यात आला आहे.
राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत भाजपची कोकणात ताकद मर्यादित आहे. पक्षाचे संघटनही कमकुवत आहे. त्याला बळ देता यावे म्हणून रायगडचे पालकमंत्रिपद भाजपने स्वत:कडे ठेवून घेतले होते. आता दोन महामंडळांचे अध्यक्षपद देऊन पक्षाची ताकद आणखी वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्य़ांत विधानसभेत प्रशांत ठाकूर हे भाजपचे एकमेव आमदार आहेत. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळात त्यांना स्थान मिळावे अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. मात्र पक्षात नव्याने आलेल्यांना मंत्रिमंडळात स्थान द्यायचे नाही असे धोरण भाजपने अवलंबले असल्याने ठाकूर यांची मंत्रिपदावर वर्णी लागू शकली नव्हती. मात्र जिल्हाध्यक्षपदावर त्यांची वर्णी लावून संघटन बांधणीची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. यानंतर झालेल्या जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि पनवेल महानगरपालिका निवडणुकीत चांगली कामगिरी करत ठाकूर यांनी आपले कर्तृत्व सिद्ध केले होते. पनवेल महानगरपालिकेच्या स्थापनेनंतर स्वबळावर निवडणूक लढवत भाजपने सत्ता मिळवली होती. या विजयानंतर तरी ठाकूर यांना मंत्रिमंडळात वर्णी लागेल अशी चर्चा सुरू होती. मात्र तसे झाले नाही. त्यामुळे ठाकूर नाराज असल्याच्या वावडय़ाही उठल्या. अशातच पनवेल महापालिका आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणून पक्षनेतृत्वाला ठाकूर यांनी आव्हान दिले. अखेर आयुक्तांची बदली करून मुख्यमंत्र्यांनी या नाराजीवर पडदा टाकला.
रायगडचे पालकमंत्री म्हणून प्रकाश मेहता सपशेल अपयशी ठरले. त्यांच्या कार्यप्रणालीबाबत पक्षांतर्गत नाराजी वाढत होती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी रवींद्र चव्हाण यांच्यावर रायगडची जबाबदारी सोपवली. त्यांनी परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला, संघटनात्मक बांधणीसाठी आवश्यक प्रयत्न सुरू केले. मात्र प्रशासनावर आपली छाप पाडण्यात ते फारसे यशस्वी झाले नाहीत. जिल्हा प्रशासनावर शेकाप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची घट्ट पकड कायम राहिली. ही बाब लक्षात घेऊनही एकाच जिल्ह्य़ातील दोघांवर महामंडळांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
गेल्या चार वर्षांत इतर पक्षांतून भाजपमध्ये येणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. इतर पक्षांतून भाजपमध्ये आलेल्या प्रस्थापित नेत्यांनी भाजपची सूत्रे आपल्या हाती घेतली आहेत. त्यामुळे पक्षातील जुन्या कार्यकर्त्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. प्रशांत ठाकूर यांना महामंडळावर नियुक्ती दिल्याने यात अजूनच भर पडण्याची शक्यता होती. त्यामुळे महामंडळावर नियुक्ती करताना माजी जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब पाटील यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना संधी देऊन त्यांचेही राजकीय पुनर्वसन करण्यात आले आहे.
