पिंपरी | महाईन्यूज |
पिंपरी-चिंचवड शहरातील नैसर्गिक नदी, नाले, ओढे बाजूने, मोकळ्या जागी बांधकामाचा राडारोडा साहित्य टाकल्यास आता महापालिका फौजदारी गुन्हा दाखल करुन संबंधितांकडून दहापट दंडाची रक्कम वसूल करणार आहे. या धोरणाला महापालिकेच्या आज (बुधवारी) झालेल्या महासभेत मान्यता देण्यात आली. यावेळी महापौर राहुल जाधव सभेच्या अध्यक्षस्थानी होते.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन हवामान बदल मंत्रालयातर्फे ‘बांधकाम साहित्य व राडारोडा यांच्यातील टाकाऊ घटकाची विल्हेवाट लावणे’ या नियम 2016 नुसार महापालिकेने व्यवस्थापकाची जबाबदारी पार पाडावयाची आहे. पर्यावरण मंत्रालयाच्या नियमानुसार महापालिकेने याबाबतचा आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार व्यवस्थापन खर्च राडारोडा निर्माण कर्त्यांकडून वसूल करण्यात येणार आहे. तसेच नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान वापरुन बांधकाम राडारोड्याचा पुर्नवापर करण्याच्या व टाकाऊ वस्तूचे प्रमाण कमी करण्या-या बांधकाम व्यावसायिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सवलत व सूट देणे याकरिता महापालिकेमार्फत धोरण तयार केले आहे.
महापालिकेच्या मोशी येथील राडारोडा प्रक्रीया केंद्रात नाविण्यपूर्ण तंत्रज्ञान वापरून राडारोड्याचा पुर्नवापर करण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेतर्फे धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार, राडारोडा निर्मिती करणा-यांचे दोन श्रेणीत वर्गिकरण करण्यात आले आहे.
शहर आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणात बांधकाम प्रकल्प कार्यरत आहेत. शहरांतर्गत अनेक विकास प्रकल्पांचे बांधकाम सरकार व महापालिकेतर्फे खासगी स्वरूपात केले जात आहेत. शहरातील मध्यमवर्गात सातत्याने गृहदुरूस्ती व सुधारणांकरिता बांधकाम साहित्याचा वापर केला जातो. हे टाकाऊ बांधकाम साहित्य नदी, नाले, ओढे, तळे यांच्या काठावर अयोग्य पद्धतीने टाकण्यात येते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक स्त्रोतांचे प्रदूषण होते. तसेच पदपथ, मोकळ्या आणि अडगळीच्या जागांवर बांधकाम साहित्य टाकल्याने अनारोग्य परिस्थिती निर्माण होते.
शहरात निर्माण होणारा हा बांधकामाचा राडारोडा सुयोग्य पद्धतीने गोळा करून त्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रीया करणे, प्रक्रीयेतून वेगळ्या झालेल्या बांधकाम संसाधनाचा पुर्नवापर महापालिकेतर्फे केल्या जाणा-या बांधकाम प्रकल्पात करणे तसेच खासगी प्रकल्पांमध्ये साहित्याचा पुर्नवापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिकेतर्फे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या धोरणाला महासभेने मान्यता दिली.
