तिजोरीवर ३४०० कोटी रुपयांच्या अनुदानाची टांगती तलवार
मुंबई : राज्यात सत्तारूढ झाल्यापासून ‘जो जे वांछिल तो ते लाहो’ असे कारभाराचे सूत्र ठेवत सर्व समाजघटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आता राज्यातील औद्योगिक वीजदरांचा पेच उभा ठाकला आहे. उद्योगांना वीजदरवाढीबरोबरच वीजवापरातील सवलतीत कपात व दंड लागू झाल्याने राज्यातील उद्योजक आक्रमक झाले असून निवडणूक वर्षांत सरकारला खिंडीत गाठत ३४०० कोटी रुपयांच्या अनुदानाची मागणी औद्योगिक वीजग्राहक संघटनांनी सुरू केल्याने आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या राज्याच्या तिजोरीवर खर्चाची टांगती तलवार आहे.
राज्याला वीजपुरवठा करणाऱ्या महावितरणच्या वीजदरांत वाढ करण्याचा आदेश राज्य वीज नियामक आयोगाने १२ सप्टेंबर २०१८ला दिला. सप्टेंबरपासून ही दरवाढ लागू झाली. या दरवाढ आदेशात उद्योगांना वीजवापरातील शिस्तीबद्दल मिळणारी सात टक्क्यांची सवलत कमी करून ३.५ टक्के करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर उद्योगांना वीजमागणीत तफावत झाल्यास दंड लागू करण्यात आला. त्यामुळे वीजदरातील वाढ, सवलतीमधील कपात आणि दंड याचा एकत्रित परिणाम म्हणून राज्यातील उद्योगांना सुमारे तीन लाख पाच हजार लघुदाब व उच्चदाब औद्योगिक ग्राहकांना १५ टक्के दरवाढीचा फटका बसत आहे. आधीच मंदीचे फटके सहन करणारे औद्योगिक क्षेत्र यामुळे बेजार झाले असून शेजारच्या राज्यांमधील उद्योजकांशी स्पर्धा करणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे, असा संताप औद्योगिक वीजग्राहकांच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने २०१४ मध्ये वीजदर स्थिर ठेवण्यासाठी जानेवारी २०१४ पासून दरमहा ६०० कोटी रुपयांच्या हिशेबाने १० महिन्यांसाठी सहा हजार कोटी रुपयांचे अनुदान दिले होते. त्याच धर्तीवर आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना सरकारने सप्टेंबर २०१८ ते मार्च २०२० या १९ महिन्यांच्या कालावधीत औद्योगिक वीजदर स्थिर ठेवण्यासाठी ३४०० कोटी रुपये द्यावी, अशी मागणी औद्योगिक वीजग्राहकांची असल्याचे राज्य वीजग्राहक संघटनेचे प्रताप होगाडे यांनी सांगितले.
राज्यभर असंतोष, आंदोलन
उद्योजकांमध्ये सरकार व महावितरणच्या कारभाराविरोधात अंसतोष उफाळला असून राज्यभरात बैठका आणि आंदोलनांचे सत्र सुरू झाले आहे. मुंबईतील बैठकीनंतर आता २७ डिसेंबरला ठाण्यातही उद्योजकांची बैठक होणार असल्याची माहिती होगाडे यांनी दिली. जानेवारी महिन्यात सर्व जिल्ह्य़ांतील औद्योगिक संघटना कामगारांसह रस्त्यावर उतरून ‘रस्ता रोको’ करणार आहेत.
फडणवीस यांनीही आंदोलन केले होते..
काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असताना निवडणूक वर्षांत वीजदरवाढीविरोधात राज्यातील सर्व औद्योगिक संघटनांनी आंदोलन केले होते. वीजदेयकांची होळी आणि रास्ता रोको आंदोलन झाले होते. विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यावेळी विरोधी पक्षात होते. नाशिकमध्ये झालेल्या आंदोलनात फडणवीस सहभागी झाले होते. त्याची आठवण ठेवत आता फडणवीस यांनी बिकट औद्योगिक परिस्थितीत ३४०० कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी प्रताप होगाडे यांनी केली.
