मुंबई – राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सुधारित वेतनश्रेणी १ नोव्हेंबर २०२० पासून लागू होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यासाठी सुमारे २६८.२३ कोटी रुपये कोटी एवढ्या वाढीव वार्षिक खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगानुसार ज्या पदांची वेतनश्रेणी अचूक आहे, तसेच ज्या पदांची पाचव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी योग्य आहे. मात्र सहाव्या वेतन आयोगाच्या अधिसूचनेत या वेतनश्रेणीत बदल होईल. त्यानुसार सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी सुधारित झालेली आहे. अशा पदांना पाचव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी आधारभूत मानण्यात येईल. त्यानुसार समकक्ष सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी अनुज्ञेय करण्यात येईल. त्याप्रमाणे समकक्ष सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू होणार आहे.
राज्यातील मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापूर, अमरावती, नागपूर या सहा अकृषी विद्यापीठात विद्यापीठ स्तरावर मुद्रणालये अस्तित्वात आहेत. या विद्यापीठ मुद्रणालयातील कर्मचाऱ्यांची वेतन अदायगीचे दायित्व विद्यापीठ निधीतून देण्यात येते. तथापि अशा कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतनश्रेण्या शासन स्तरावरुन लागू करण्यात येतात. विद्यापीठ मुद्रणालयातील पदांना पाचव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी आधारभूत मानून त्यानुसार समकक्ष वेतनश्रेणी सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी १ जानेवारी २००६ पासून अनुज्ञेय करण्यात येणार आहे. त्याप्रमाणे समकक्ष सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी १ नोव्हेंबर२०२० पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.
