मराठीचा अभिजात दर्जा गुजरातीने रोखला?; दर्जाप्रक्रियाच मोडीत काढण्याचा केंद्राचा विचार
मुंबई | पुढील मराठी भाषादिनापर्यंत मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, अशी अपेक्षा दरवर्षी मराठी भाषादिनी राज्यकर्त्यांकडून व्यक्त केली जात असली तरी मराठी भाषेला दर्जा मिळण्यात गुजराती भाषेचा अडसर ठरत असल्यानेच केंद्राकडून हात आखडता घेतला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. भाषांची ही कटकट लक्षात घेता अभिजात भाषेच्या दर्जाची प्रक्रियाच मोडीत काढण्याचा विचार केंद्राच्या पातळीवर सुरू झाल्याचेही समजते.
दरवर्षी मराठी भाषा दिनाच्या आसपास मराठीला अभिजात भाषेच्या दर्जाचा विषय चर्चेला येतो. दरवर्षी मराठी भाषादिनी राज्यकर्त्यांकडून मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देऊ, असा निर्धार केला जातो. पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस आणि आता उद्धव ठाकरे या आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांकडून मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून प्रयत्न झाले. अगदी अलीकडेच मराठी भाषा खात्याचे मंत्री सुभाष देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने केंद्रीय सांस्कृतिक कार्यमंत्री जी. किसन रेड्डी यांची भेट घेतली. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून साऱ्या प्रक्रियेची पूर्तता राज्य सरकारने केली आहे. तसे पत्रही केंद्र सरकारकडून प्राप्त झाले. संसदेत सरकारकडून तशी माहितीही देण्यात आली. पण मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा अद्यापही मिळालेला नाही. आज साजऱ्या होणाऱ्या मराठी भाषा दिनालाही मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे.
देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री तर विनोद तावडे हे मराठी भाषा विभागाचे मंत्री असताना दिल्लीत पाठपुरावा झाला होता. तेव्हा केंद्र व राज्य दोन्हीकडे भाजपचेच सरकार होते. तरीही मोदी सरकारने मराठीचा विचार केला नव्हता. गुजराती भाषेच्या मागणीमुळेच मराठीचा विचार तेव्हा मागे पडला होता, असे समजते.
राज्यात सत्ताबदल झाल्यापासून केंद्र व राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कमालीचा दुरावा निर्माण झाला आहे. यामुळे केंद्र सरकार मराठी भाषेवरून महाविकास आघाडीला श्रेय देणार नाही हे स्पष्टच आहे. केंद्र व राज्य यांच्यातील राजकीय वितंडवाद आणि गुजराती तसेच अन्य भाषांना दर्जा मिळावा म्हणून होणारी मागणी लक्षात घेता केंद्राच्या पातळीवर सध्या तरी काही हालचाल दिसत नाही. याउलट अभिजात भाषेला दर्जा देण्याची प्रक्रियाच मोडित काढण्याचे केंद्राच्या पातळीवर विचाराधीन असल्याचे समजते.
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्यास गुजराती भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची मागणी पुढे रेटली जाऊ शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांचे गुजरात हे गृहराज्य असल्याने गुजराती भाषेला डावलणे केंद्रातील भाजप सरकारला शक्य होणार नाही. त्यातच गुजरातमध्ये लवकरच विधानसभेची निवडणूक होत आहे. अभिजात भाषेसाठी असलेले निकष गुजराती भाषा पूर्ण करू शकत नाही ही खरी अडचण असल्याचे समजते.
निकषांत बसूनही..
केंद्र सरकारने आतापर्यंत तमिळ, संस्कृत, मल्याळी, कानडी, तेलुगू आणि ओरिया या सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा बहाल केला. मराठी भाषा केंद्राच्या निकषात बसते. तरीही मराठीला मान्यता दिली जात नाही.
