मोफत तांदुळासाठी नगरसेवकाची शिफारस नको, माजी नगरसेवक मच्छिंद्र तापकीर यांची सूचना

पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजना तसेच कोणत्याही राज्य योजनेमध्ये सामाविष्ट नसलेल्या विनाशिधापत्रिका धारक लाभाथ्र्यांना मे आणि जून २०२० या दोन महिन्यांसाठी प्रति व्यक्ती ५ किलो मोफत तांदूळ देण्यात येणार आहे. सामाजिक व आर्थिकदृष्टया दुर्बल, विस्थापित मजूर, रोजंदारीवरील मजूर यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. तथापि, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नगरसेवकाची लेखी शिफारस घ्यावी, अशी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने घातलेली अट जाचक असून पक्षपाती आहे. त्यामुळे ही अट रद्द करावी अशी जोरदार मागणी महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते मच्छिंद्र तापकीर यांनी केली आहे.
महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना याबाबतचे निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात मच्छिंद्र तापकीर यांनी म्हटले आहे की, कोरोनाच्या पाश्र्वभूमीवर असलेल्या लॉकडाउनमुळे उद्भवेलल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय्य पॅकेज अंतर्गत केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजना तसेच कोणत्याही राज्य योजनेमध्ये सामाविष्ट नसलेल्या विनाशिधापत्रिका धारक लाभार्थ्यांना मे आणि जून २०२० या दोन महिन्यांसाठी प्रति व्यक्ती ५ किलो मोफत तांदूळ देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या साठी लाभाथ्र्याने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेमधील शिधापत्रिकेसाठी अर्ज केला आहे, मात्र अद्यापपर्यंत त्यांना शिधापत्रिका मिळालेली नाही तसेच अन्नधान्याची गरज असलेले सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टया दुर्बल, विस्थापित मजूर, रोजंदारीवरील मजूर यांना या योजनेत धान्य वितरण करण्यात येणार आहे. अशा लाभाथ्र्यांना त्यांचा प्रमाणित असलेला आधारकार्ड क्रमांक किंवा शासनाकडून देण्यात आलेले कोणतेही ओळखपत्र पाहून त्यांची स्वतंत्र नोंद करावी लागणार आहे. तांदूळ वितरणासाठी प्रत्येक वितरण केंद्रावर पुरेसा कर्मचारी वृंद उपलब्ध राहणार असून प्रत्येक स्वस्त धान्य वितरण केंद्रावर गर्दी टाळण्यासाठी सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन केले जाणार आहे. यासाठी त्या – त्या क्षेत्रातील दक्षता समिती सदस्यांची मदत घेतली जाणार आहे. तथापि, महापालिका क्षेत्रात नगरसेवकांची शिफारस बंधनकारक करण्यात आली आहे. महापालिकेने छापलेल्या अर्जांत तसे नमूद आहे. तथापि, त्यामुळे राजकीय आखाडा तयार होऊन पक्षपात होऊ शकतो. भीक नको पण कुत्रे आवर अशी अवस्था उद्भवू शकते. राजकीय साठमारीचा फटका गोरगरीब जनतेला बसू शकतो. त्यामुळे नगरसेवकांच्या शिफारशींचे बंधन रद्द करुन दोन प्रतिष्ठीत नागरिकांच्या शिफारशींचा विचार करावा, असे मच्छिंद्र तापकीर यांनी पत्रकात म्हटले आहे.