पावसाळी अधिवेशन : भोसरीसह समाविष्ट गावातील वीज समस्या सुटणार!

भाजपा आमदार महेश लांडगे यांची विधानसभेत लक्षवेधी

पिंपरी । प्रतिनिधी

भोसरी विधानसभा मतदार संघातील समाविष्ट गावांतील सर्वसामान्य नागरिक आणि औद्योगिक कंपन्यांना भेडसावणारी वीज समस्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकारकडून सकारात्मक भूमिका घेतली जाईल. औद्योगिकनगरी पिंपरी-चिंचवड हे प्रागतिक शहर असून, वीज पुरवठा सक्षम करण्यासाठी पायाभूत सुविधा सक्षम करण्यात येतील, असे आश्वासन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी पिंपरी-चिंचवडमधील वीज वितरण व्यवस्था आणि पायाभूत सुविधांबाबत विधीमंडळ सभागृहात लक्षवेधी मांडली. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

सभागृहात बोलताना आमदार लांडगे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड शहरात औद्योगिकरण आणि नागरीकरण मोठ्याप्रमाणात वाढले आहे. त्यामुळे प्रशासन आणि वीज वितरण व्यवस्थेवर ताण येत आहे. सर्वसामान्य नागरिक, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, गृहिणी, औद्योगिक वसाहतीमधील लघु उद्योजकांना वीज समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात शहरात पहिल्यांदा वीजवाहिनी भूमिगत करण्याचे काम करण्यासाठी सुरूवात केली. सुमारे सव्वादोनशे कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर केला. मात्र, अद्याप हे काम पूर्ण झाले नाही. त्यानंतर अनेकदा हा विषय सभागृहात मांडला पण अपेक्षीत कार्यवाही झाली नाही. पिंपरी-चिंचवडसारख्या औद्योगिक शहरात २४-२४ तास वीज पुरवठा खंडीत झाला, तर लोकप्रतिनिधींना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. राज्य सरकारने महावितरण उपविभाग, शाखा कार्यालय, मनुष्यबळ वाढ करण्याची आवश्यकता आहे.

हेही वाचा – नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना वाढीव दराने मदत; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा

तीन उच्चदाब उपविभागीय केंद्र उभारणार…

याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक नगरी आहे. विशेष म्हणजे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड अशी शहरं ही महाराष्ट्रातील प्रागतिक असून, ‘फ्युचर सिटी’ म्हणून या शहराकडे पाहिले जाते. त्यामुळे या शहरातील वीज वितरण यंत्रणा सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी भोसरी उपविभागाचे दोन विभाजन करण्यात येईल. लोकसंख्या वाढल्यामुळे चिखली शाखा, आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्यात येईल. मेट्रोच्या कामामुळे एलटी आणि एचटी वाहिन्या तुटल्यामुळे वीजपुरखठा खंडीत होण्याची समस्या ३९ वेळा निर्माण झाली. आता हे काम पूर्ण झाल्यामुळे यापुढील काळात तक्रारी येणार नाही. सफारी पार्क मोशी येथे अतिउच्चदाब केंद्र, चऱ्होली येथे प्राईड वर्ल्ड सीटी येथे अतिउच्चदाब केंद्र, सेन्चुरी एनका येथे पॉवर ट्रान्स्फॉर्मर प्रस्तावित केले आहे. त्यासाठी महानगर प्रदेश प्रणाली मजबुतीकरण योजना, महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळ योजनासह जिल्हा वार्षिक योजना या सर्व योजनांद्वारे वीज वितरण विषयक कामांसाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. ‘आरडीएसएस’च्या योजनेंतर्गत २२६ कोटी रुपयांची कामे केली जाणार आहेत. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया लवकरच राबवली जाईल. त्याद्वारे वीज समस्या सोडवण्याला प्राधान्य देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पिंपरी-चिंचवडचा वीज प्रश्न सोडवण्याबाबत अत्यंत संवेदनशीलपणे निर्णय घेतला. ‘आरडीएसएस’च्या योजनेंतर्गत २२६ कोटी रुपयांचा निधी तात्काळ मंजूर केला. तसेच, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲन्ड ॲग्रिकल्चरल संस्थेच्या पुढाकाराने लघु उद्योजकांसाठी सौर ऊर्जेबाबत प्रस्ताव दिला आहे. त्याबाबही सकारात्मक विचार केला जाणार आहे. त्याबद्दल लवकरच धोरण ठरवण्यात येणार आहे. पिंपरी-चिंचवड शहराचा आगामी ३० वर्षांत वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करुन दूरदृष्टीने निर्णय होत आहेत. त्याबद्दल उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि राज्य सरकारचे आभार व्यक्त करतो.

महेश लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा.