नवी दिल्ली : देशात सध्या कोरोना रूग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. कोरोना व्हायरसमुळे देशावर मोठं आर्थिक संकट देखील आलं आहे. कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी संपूर्ण देश युद्ध पातळीवर प्रयत्न करत आहे. दरम्यान विविध असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांसाठी केंद्र सरकार लवकरच रेंटल हाऊसिंग योजना आणू शकतो. याचा फायदा बांधकाम मजूर, कामगार, प्रवासी मजूर त्याचप्रमाणे विद्यार्थी देखील घेवू शकतात.
योजनेच्या सुरवातीच्या टप्प्यामध्ये ७०० कोटींच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे गृहनिर्माण मंत्रालयाने सांगितले आहे. या भाडेत्त्वावरील गृहयोजनेमध्ये वेगवेगळ्या वर्गासाठी १ ते ३ हजारांपर्यंत भाडे आकारण्यात येणार आहे.
युपीए सरकारच्या काळात कमी दरात भाडेत्त्वावरील गृह योजना आमलात आणली होती. त्याच योजनेचावापर प्रवासी मजुरांसाठी करण्याचा मोदी सरकारचा मानस असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. रेंटल हाऊसिंग योजनेचा कामगारांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
मोदी सरकारकडून जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन आणि राजीव आवास योजना या योजनेअंतर्गत वापरात नसलेल्या १ लाख हाऊसिंग यूनिट्सना यामध्ये वापरण्याची योजना तयार करण्यात येत आहे. यासंबंधी मंत्रालय एक मसुदा तयार करणार आहे. विविध घटकांसाठी १००० ते ३००० रूपयांपर्यंत भाडे आकारण्यात येणार येईल.
यामध्ये बांधकाम मजूर, कामगार, प्रवासी मजूर त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांचा देखील समावेश आहे. मात्र याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याचे स्पष्टीकरण यासंबंधीत असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने दिले आहे. रेंटल हाऊसिंग योजनेसाठी एक कॅबिनेट नोट तयार करण्यात आली आहे. या नोटला गृहमंत्रालयाकडून मंजूरी मिळाली असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
