पारंपरिक विवाह समारंभात होणारा वारेमाप खर्च, मानपान यांना फाटा देत तरुणाई विशेष विवाह कायद्यानुसार विवाह करण्याला पसंती देत आहे. त्यासाठी विवाह नोंदणी प्रक्रियेचे संगणकीकरणही करण्यात आले आहे. राज्यात मुंबई, मुंबई उपनगर आणि पुणे शहर जिल्ह्य़ात होणाऱ्या नोंदणी विवाहांची मोठी संख्या लक्षात घेऊन या तीन ठिकाणी स्वतंत्र विवाह नोंदणी अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत, तर राज्यात इतर ठिकाणी मुख्य उपनिबंधक कार्यालयातील उपनिबंधकांकडे ही जबाबदारी दिलेली आहे.
विशेष विवाह कायदा १९५४ नुसार नोंदणी विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना नियोजित विवाहाची नोटीस, वय व रहिवास यांबाबतची ऑनलाइन नोटीस बंधनकारक करण्यात आली आहे. याबाबतची अंमलबजावणी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून १ ऑगस्ट २०१८ पासून करण्यात येत आहे. विशेष विवाह नोंदणीसाठी वर आणि वधू यांना विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे नोटीस देणे आणि तीस दिवसांनंतर विवाह, अशा दोन कामांसाठी जावे लागते. नोटीस देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया नियोजित वर किंवा वधू यांना विवाह नोंदणी अधिकारी कार्यालयात न जाता कोणत्याही ठिकाणावरून ऑनलाइन पद्धतीने करता येण्याची सुविधा १ नोव्हेंबर २०१७ पासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
यासाठी igrmaharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर दुवा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे नोटीस आणि त्यासाठी आवश्यक पुराव्यांची कागदपत्रे जमा केल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत कोणत्याही प्रकारचा आक्षेप न आल्यास वधू आणि वर तीन साक्षीदारांसमक्ष अधिकाऱ्यांसमोर विवाह करू शकतात. विवाहाचे प्रमाणपत्रही लगेच देण्याची व्यवस्था दुय्यम निबंधक कार्यालयात करण्यात आली आहे. ‘मुंबई, पुणे यांसारख्या महानगरांमध्ये नोंदणी पद्धतीने विवाह करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. त्या तुलनेत राज्याच्या इतर भागात हे प्रमाण कमी असल्याने स्वतंत्र विवाह नोंदणी अधिकारी नियुक्त करण्यात आलेले नाहीत’, अशी माहिती नोंदणी महानिरीक्षक ओमप्रकाश देशमुख यांनी दिली.
