मुंबई : कोरोनाचे संकट कायम आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन कायम आहे. दरम्यान, लॉकडाऊन काही प्रमाणात अनलॉक करण्यात आले आहे. तसेच सरकारी आणि अत्यावश्यक सेवेसाठी काही विशेष लोकल गाड्या चालविण्यात येत आहे. दरम्यान, कोविडचे संक्रमण टाळण्यासाठी आता लोकलमधून प्रवास करण्यासाठी ‘क्यूआर’ कोडशिवाय प्रवेश नाही, असे रेल्वेने धोरण लागू केले आहे.
१५ जूनपासून राज्य सरकारच्या मागणीनुसार अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांसाठी उपनगरीय सेवा सुरु करण्यात आली आहे. परंतु या गाड्ायमध्ये कोणीही चढत असल्याने ‘सोशल डिस्टन्सिंग’चे तीनतेरा वाजत आहे. अधिकारी वर्गालाही सगळ्यांना आवरणे कठिण झाले आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने राज्य सरकारकडे ‘क्यूआर’ कोड असलेली ओळखपत्र द्यावीत अशी मागणी केली होती. त्यामुळे आता २० जुलैपासून ‘क्यूआर’ कोडची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय पश्चिम रेल्वेने घेतला आहे. मध्य रेल्वेने ‘क्यूआर’ कोडची ओळखपत्र दिल्याने प्रवाशांसहसुरक्षा रक्षकांचाही फायदा असल्याचे राज्य सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना ते लवकर द्यावे अशी मागणी गेली आहे.
उपनगरीय रेल्वे स्थानकांवर मेट्रो प्रमाणे अॅक्सेस कंट्रोल सिटीम नसल्याने कोणीही कुठल्याही शॉर्टकटने रेल्वे स्थानकांत घुसतो. तसेच ओळखपत्र तपासण्यास रेल्वेच्या सुरक्षा रक्षक आणि टीसींना ‘कोविड’चा धोका असल्याने रेल्वेने राज्य सरकारकडे ‘क्यूआर’ कोड असलेली ओळखपत्रे देण्याची मागणी पालिका आयुक्तांशी झालेल्या बैठकीच्यावेळी केली होती. यावेळी राज्य सरकारकडून ‘क्यूआर’ कोड ओळखपत्रे देण्याचे आश्वासही दिले होते. त्यानंतर आता पश्चिम रेल्वेन २० जुलैपासून ‘क्यूआर’ कोडच्या ओळखपत्रांनाच लोकलमध्ये प्रवेश देण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे ‘क्यूआर’ कोडचे ओळख पत्र नसेल तर लोकलमध्ये प्रवेश मिळणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
