आरटीआयचा वापर कमी करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून त्यासाठी जास्तीत जास्त माहिती सार्वजनिक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे. नवी दिल्लीत केंद्रीय माहिती आयोगाच्या १४व्या वार्षिक अधिवेशनात ते बोलत होते.
शाह म्हणाले, जगातील सर्व देशांनी माहिती अधिकार कायदा तयार केल्यानंतर तो बंद केला आहे. या देशांना असं वाटतंय की त्यांनी त्यांची जबाबदारी पार पाडली आहे. मात्र, भारत सरकारने असा विचार केलेला नाही. मोदी सरकारला याबाबत एक अशी व्यवस्था बनवायची आहे, ज्यामुळे आरटीआयचे प्रमाण कमी होईल. कोणालाही आरटीआयद्वारे अर्ज करण्याची गरज पडणार नाही.
आरटीअंतर्गत किती अर्ज दाखल झाले त्यात सरकारचे यश अवलंबून नसते. यावर सरकारचे यश यावर अवलंबून असते जेव्हा सरकार एक अशी यंत्रणा तयार करते ज्यामुळे आरटीआय अंतर्गत किती कमी प्रमाणात अर्ज दाखल होतात. या यंत्रणेच्या माध्यमातून सरकारने स्वतःहून सर्व माहिती लोकांसाठी उपलब्ध करुन द्यायला हवी, त्यामुळे लोकांना आरटीआयमधून अर्ज करावासाच वाटणार नाही.
स्वातंत्र्यापूर्वी आणि त्यानंतर २००५ सालापर्यंत जेव्हा माहिती अधिकाराचा कायदा अस्तित्वात आला या काळात जनता आणि प्रशासन यांच्यामध्ये एक दरी होती. मात्र, आरटीआयद्वारे गेल्या १४ वर्षात ही दरी कमी करण्यासाठी मोठे काम करण्यात आले. त्यामुळे उत्तरदायित्व आणि पारदर्शी कामासाठी आरटीआयचा कायदा आवश्यक आहे, असे शाह यावेळी म्हणाले.
