महापालिका शाळांसाठी शैक्षणिक धोरण तयार करा; नगरसेवक बाबू नायर यांची मागणी

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिका शिक्षण विभागावर कोट्यावधी रुपयांचा खर्च करत आहे. परंतू, त्यातून अधिक फलनिष्पती होताना दिसून येत नाही. पालिकेकडे शाळेसाठी कोणत्याही प्रकारचे शैक्षणिक धोरण नाही. यामुळे खासगी शाळांकडे पालकांचा कल वाढत आहे. यासाठी महापालिका शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात यावे, अशी मागणी नगरसेवक व भाजपचे शहर सरचिटणीस बाबू नायर यांनी महापालिकेकडे केली आहे.

या धोरणाअंतर्गत शालेय वयातच विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेचे धडे देण्यात यावेत. जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेची आवड निर्माण होईल. पालिका शाळेतील विद्यार्थी प्रशासकीय सेवेत दाखल होतील, असेही त्यांनी म्हटले आहे. याबाबत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात नगरसेवक नायर यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत 136 प्राथमिक व 18 माध्यमिक शाळा मार्फत शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध आहेत. महापालिका शाळेच्या इमारीत सुसज्ज आहेत. शिक्षण विभागावर पालिका दरवर्षी कोट्यावधी रुपयांचा खर्च करते.
परंतु, पालिकेचे शैक्षणिक धोरण नाही. नाविन्यपूर्ण शिक्षण दिले जात नाही. त्यामुळे पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण वाढले आहे.

तसेच, खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही. प्रवेश शुल्क मोठ्या प्रमाणात आकारले जाते. त्यामुळे गोरगरीब विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे पालिका शाळांसाठी उत्तम शैक्षणिक धोरण निश्चित करावे. जेणेकरुन पालिका शाळांकडे पालक वर्गांचा देखील कल वाढेल. ते आपल्या पाल्याला पालिका शाळेत दाखल करतील. तसेच, यामुळे करदात्यांच्या पैशांचा करदात्यांच्याच मुलांवर खर्च होईल, यासाठी पालिकेने नवीन शैक्षणिक धोरण करणे आवश्यक आहे, असे नायर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.