महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरातांकडून जमिनीबाबत चुकीचे निर्णय; मुख्यमंत्र्यांकडे चौकशीची मागणी

भारत अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांची मागणी

पिंपरी |महाईन्यूज|प्रतिनिधी

महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारमध्ये महसूलमंत्री असताना मुंबई, ठाण्यासह पुण्यातील जमीन विषयक प्रकरणात  चुकीचे निर्णय घेतले होते. 2014 मध्ये सत्तारुढ झालेल्या तत्कालीन भाजप सरकारने या निर्णयांच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. चुकीच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यानंतर देखील त्याचे व्यवहार सुरु असल्याचा आरोप भारत अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी आज (शनिवारी) पत्रकार परिषदेत केला.  तसेच वडगावशेरीतील रामोशी वतनाच्या जागेबाबत देखील चुकीचा निर्णय घेतला असून त्याची चौकशी करण्याची मागणी  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पिंपरीतील पत्रकार परिषदेत बोलताना हेमंत पाटील पुढे म्हणाले की, काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना जे निर्णय झाले, काढलेल्या आदेशाची चौकशी करण्याचे निर्देश तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिले होते. मुंबई, ठाणे आणि पुणे जिल्हातील जमीन विषयक प्रकरणे थोरात यांनी व्यवस्थित हाताळली नव्हती. त्यामध्ये विशेषतः वापरात बदल करणे. एफएसआय, टीडीआर सवलती देणे. जमीन हस्तांतरणास परवानगी देण्याच्या निर्णयांचे पुनर्विलोकन करण्याचा निर्णय भाजप सरकारने घेतला होता.

चुकीचे निर्णय असल्यामुळे खडसे यांनी स्थगिती दिली होती. त्याप्रकरणी पुढील आदेशापर्यंत कोणतीही कार्यवाही करु नये असे संबंधित जिल्हाधिका-यांना कळविले होते. त्यामुळे त्याचे व्यवहार थांबणे आवश्यक होते. परंतु,  स्थगितीनंतरही त्याचे व्यवहार चालू असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे. आघाडी सरकार असताना  थोरात यांनी मौजे वडगावशेरी ता. हवेली जिल्हा पुणे येथील सर्व्हे नंबर 59 मधील (1)(2)(3) या मिळकती संदर्भात चुकीचा पद्धतीने निर्णय दिला आहे.  ही रामोशी वतनाची जमीन आहे.

यामध्ये तहसीलदार, पुणे जिल्हाधिकारी पुणे यांचा निर्णय खोटा ठरवला आहे. या जमीनीचा सध्याचा भाव 500 कोटींच्या वर आहे. यात बाळासाहेब थोरात यांनी खोटा निर्णय देऊन भ्रष्टाचार केला आहे. त्यात सुमारे 500 कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोपही पाटील यांनी केली. याप्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. निर्णयांची चौकशी करावी. अन्यथा न्यायालयात धाव घेतली जाईल, असा इशाराही पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिला आहे. त्यांनी त्याबाबतची कागदपत्रे देखील दाखविली.