मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी मराठा क्रांती मोर्चाचा राज्य सरकारला इशारा

पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

मराठा आरक्षणातील खालील मुद्द्यांबाबतची मागणी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्त श्रीकृष्ण प्रकाश, अपर तहसिलदार गीता गायकवाड यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी राज्य सरकारकडे खालील मागण्यात केल्या आहेत.

1. सर्वोच्च न्यायालयाने SEBC मराठा आरक्षणाचा विषय घटनापीठाकडे सुपूर्त करताना जो स्थगिती आदेश दिला आहे. त्यामुळे काल मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे घटना तज्ञांचा व कायदेविषयक तज्ञांचा सल्ला घेऊन सदरची स्थगिती उठविण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर बाब अवलंबित करावी. मराठा आरक्षण खंडित होऊ न देता पूर्ववत चालू ठेवावे.

2. कोपर्डी अत्याचार घटनेतील आरोपींना सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. उच्च न्यायालयातील खटला लवकर चालविण्यासाठी न्यायालयाला विनंती करावी.

3. न्यायालयाचा स्थगिती आदेश येण्यापूर्वी SEBC प्रवर्गातील जे शैक्षणिक प्रवेश झालेले आहेत. तसेच बहुतांश टप्पे पूर्ण झालेले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे जर पहिल्यापासून प्रक्रिया राबवायची असेल तर त्यायोगे या प्रक्रियेमध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यावर त्यांचा कोणताही दोष नसताना त्यांना प्रवेशापासून मुकावे लागणार आहे. अशा विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी प्रशासकीय व न्यायालयीन पातळीवर न्याय निर्णय होणे गरजेचे आहे. या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश संरक्षित करावेत. तसेच SEBC प्रवर्गातील घटकांना व विद्यार्थ्यांना ज्या सवलती आहेत, त्या सुरु ठेवाव्यात.

4. राज्य लोकसेवा आयोगाने SEBC प्रवर्गाच्या ज्या निवड जाहीर केलेल्या आहेत. त्या संरक्षित करण्यात याव्यात. २०१४ च्या ESBC आरक्षणांतर्गत ज्या भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्या होत्या, त्या २०१८ च्या कायद्याने संरक्षित केल्या होत्या. त्यांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न प्रलंबित आहे, त्यातून मार्ग काढावा. समांतर आरक्षणाबाबत 19 डिसेंबर 2018 चा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्याने बाधित झालेल्या राज्यसेवेतील उमेदवारांना शासन सेवेत सामावून घ्यावे.

5. मराठा कुणबी समाजाच्या सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक मागासलेपणामुळे आरक्षण मागावे लागते ते सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक विकासासाठी निर्माण केलेल्या छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था सारथी संस्था ठप्प करण्यात आली असून तिला भरघोस आर्थिक निधी, मनुष्यबळ देऊन गतिमान करावी.

6. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून आतापर्यंत विविध बँकांनी १७००० लाभार्थ्यांना सुमारे १०७६ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप झालेले आहे. त्याच्या व्याज परतावा योजनेसाठी शासनाने यावर्षी बजेटमध्ये तरतूदच केलेली नाही. त्यामुळे नवीन कर्जप्रकरणे होणार नाहीत त्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात यावी.

7. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाच्या कामकाजाकरिता १० फेब्रुवारी २०२० च्या शासन निर्णयाने मंत्रीमंडळ समिती नेमली आहे. या समितीच्या कार्यकक्षेत वाढ करून त्यात मराठा समाजाचे इतर विषय उदा सारथी, शिष्यवृत्ती, अण्णासाहेब पाटील महामंडळ वसतीगृह, डॉ. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता, समांतर आरक्षण इचा समावेश करावा.

8. मराठा आरक्षण आंदोलनातील ज्या केसेस मागे घेतलेल्या आहेत. त्यातील काही केसचे निर्णय सरकारी वकिलामार्फत न्यायालयाकडे गेलेले नाहीत. त्याचा आढावा घ्यावा. उर्वरित जे 43 गुन्हे गंभीर गुन्हे आहेत. त्यात व्हिडिओ फुटेज न पाहाता, बघ्यांच्या गर्दीतील सहभाग नसलेल्या निरपराध तरुणावर 307, 353 सारखे गुन्हे दाखल आहेत. सदर गुन्हे शासनाने जाहिर केल्याप्रमाणे मागे घेण्यात यावेत.

9. मुंबई उच्च न्यायालयाने पदोन्नती आरक्षणाबाबत रिट पिटीशन २७ ९ ७ / २०१५ मध्ये ऑगस्ट २०१७ मध्ये दिलेल्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी.

10.राज्य शासनाने जाहीर केलेली प्रस्तावित पोलीस भरतीबाबत आरक्षण स्थगितीमुळे मराठा तरुणांची संधी जाणार आहे. याबाबत SEBC प्रवर्गाच्या जागांबाबत राज्य शासन काय निर्णय घेणार आहे, व यातून कसा मार्ग काढणार आहे हे जाहीर करावे.

…हे तर राज्य सरकारचे अपयश

तामिळनाडू सरकारने सरकारी शाळांमध्ये शिकलेल्या गरीब विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी ७.५ % जागा वाढवून अशा विद्यार्थ्यांना वाढीव जागांवर प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. ही बाब शासनाच्या माहितीसाठी देत आहोत. अत्यंत कष्टाने मिळालेले आरक्षण हे राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयामध्ये टिकवू शकले नाही. याबाबत मराठा समाजात संतप्त भावना आहे. याच्या तीव्र प्रतिक्रिया राज्यात उमटत आहेत. मराठा समाजाला एकही दिवस आरक्षणापासून वंचित ठेवले जावू नये. आमच्या मागण्यांबाबत तोडगा निघाला नाही, तर आम्हाला तीव्र आंदोलन करावे लागेल. याची शासनाने दखल घ्यावी. हे निवेदन प्रशासनाने अतित्वर्य पद्धतीने मुख्यमंत्री, उपपमुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ उपसमिती सदस्य यांचेकडे त्वरीत EMAIL ने पाठवावे. आमच्या तीव्र भावना सरकारला कळवाव्यात, अशी विनंती मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक प्रकाश जाधव, धनाजी येळकर, जिल्हा समन्वयक सतिश काळे, गणेश दहिभाते, नकुल भोईर, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, ज्ञानेश्वर लोभे, अभिषेक म्हसे, सागर तापकीर, दत्ता शिंदे यांनी केली आहे.