मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयाकडून कायम, 12 ते 13 टक्केच लाभ मिळणार

मुंबई, (महाईन्यूज) –

राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण उच्च न्यायालयाने कायम ठेवलं आहे. मात्र, ते १६ टक्के असणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. १६ टक्के ऐवजी ते १२ ते १३ टक्के देता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्व याचिकांवरील अंतिम सुनावणी गुरुवारी होणार होती. त्यामुळे या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. कोर्टाने हे आरक्षण कायम ठेवल्यामुळे मराठा समाजाला दिलासा मिळाला असून, टक्केवारी कमी झाल्यामुळे काहीशी नाराजी असणार आहे.

आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. शैक्षणिक आणि नोकरीतील आरक्षण न्यायालयाने कायम ठेवले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मराठा समाजबांधवांनी एकाच जल्लोष केला.

मराठा समाजाला आरक्षणाची मागणी करीत समाज बांधवांनी राज्यभरात मूक मोर्चे काढले होते. आरक्षणाच्या मागणीसाठी अनेक तरुणांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली होती. अखेरीस मागास वर्गीय आयोगाच्या अहवालानुसार डिसेंबर महिन्यात झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. त्याविरोधात अनेक याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या सगळ्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत.