भारताचा आर्थिक विकास दर या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या काही तिमाहीत घटल्यानंतर यापुढे सहा टक्के राहील असा अंदाज जागतिक बँकेने वर्तवला आहे. २०१८-१९ मध्ये आर्थिक विकास दर ६.९ टक्के होता. बँकेने आताच्या दक्षिण आशिया आढाव्यात म्हटले आहे, की २०२१ पर्यंत भारताचा आर्थिक विकास दर पुन्हा ६.९ टक्कय़ांपर्यंत जाईल आणि नंतर २०२२ मध्ये तो ७.२ टक्के होऊ शकतो. किमतीतील चढउतार, पत धोरण यावर आर्थिक विकास दर अवलंबून राहणार आहे.
जागतिक बँकेच्या वार्षिक बैठकीआधी हा अहवाल जारी करण्यात आला असून भारताचा आर्थिक विकास दर लागोपाठ दुसऱ्या वर्षीही घसरण्याच्या मार्गावर आहे. २०१८-१९ मध्ये तो ६.९ टक्के तर २०१७-१८ मध्ये ७.२ टक्के होता. उत्पादन क्षेत्रात ६.९ टक्के वाढीचा अंदाज देण्यात आला असून कृषी व सेवा क्षेत्रात अनुक्रमे २.९ व ७.५ टक्के विकास दर गाठला जाण्याची शक्यता आहे. २०१९-२० मध्ये पहिल्या तिमाहीत आर्थिक विकास दर कमी होण्याचे कारण म्हणजे खासगी क्षेत्रातील खप व मागणी कमी झाली असून उद्योग व सेवा क्षेत्रातील परिस्थिती बिघडली आहे. २०१८-१९ मध्ये अन्न पदार्थ दरवाढ ही ३.४ टक्के राहिली, ती रिझव्‍‌र्ह बँकेने २०१९-२०२० मधील पहिल्या तिमाहीसाठी ४ टक्के वर्तवली होती. यातून रिझव्‍‌र्ह बँकेने जानेवारी २०१९ पासून रेपो रेट १.३५ टक्कय़ांनी कमी केला. त्यातून सर्वसमावेशक धोरण स्वीकारण्यात आले. जागतिक बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे, की चालू खात्यावरील तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.१ टक्के असून २०१८-१९ मध्ये ती १.८ टक्के होती. व्यापार समतोल ढासळल्याचे दिसते. चालू वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत बरेच भांडवल देशाबाहेर गेले. मार्च ते ऑक्टोबर २०१८ दरम्यान रुपयाचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत १२.१ टक्के घसरले, पण नंतर मार्च २०१९ पर्यंत ते सात टक्के वधारले. सर्वसाधारण सरकारी तूट ही २०१८-१९ मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ०.२ टक्क्यांनी वाढून ती ५.९ टक्के झाली. सर्वसाधारण सरकारी कर्ज हे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६७ टक्के होते. जागतिक बँकेच्या मते दारिद्रय़ कमी होत आहे. २०११-१२ व २०१५-१६ दरम्यान दारिद्रय़ दर २१.६ टक्क्यांवरून १३.४ टक्के झाला आहे. नोटबंदी, चुकीच्या पद्धतीने जीएसटी राबवणे, शेतीची दुरवस्था यातून गरिबांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. ग्रामीण उत्पन्न वाढत नसल्याने खप, मागणी कमी आहे. आर्थिक विकासदर पूर्ण आर्थिक वर्षांत ६ टक्के राहील. असे असले,तरी २०२०-२१ मध्ये आर्थिक वाढीचा दर ६.९ टक्के व २०२१-२२ मध्ये ७.२ टक्के राहू शकतो.
