भाजपचा थोतांडपणा : राज्यातील सत्ता जाताच 2000 चौरस फुट बांधकामांचा 100 % शास्तीकर तसेच 500 चौरस फुट घरांच्या मालमत्ता कर माफीचा प्रस्ताव
- सर्वसाधारण सभेत सत्ताधा-यांचा खोटारडेपणा उघड
- सत्तेत असताना भाजपला हे शहानपन का सूचले नाही
पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवडमधील 2 हजार चौरस फुटापुढील अनधिकृत बांधकामांना 100 टक्के शास्तीकर माफ करावा. शिवाय, महापालिका हद्दीतील आणि यापुढे नव्याने आकारणी होणा-या 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना 1 एप्रिल 2020 पासून मिळकत कर माफ करावा. याबाबतच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारची मान्यता घ्यावी, अशी उपसूचना भाजपने आज शुक्रवारी (दि. 10) सर्वसाधारण सभेत मंजूर केली. मात्र, मागील पाच वर्षे राज्यात भाजपची सत्ता असताना हा प्रस्ताव का आणला नाही ? असा सवाल करत विरोधकांनी हा प्रस्ताव हाणून पाडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ही घाईघाईत उपसूचना मंजूर करण्यात आली.
डिसेंबर महिन्याची तहकूब सर्वसाधारण सभा आज शुक्रवारी घेण्यात आली. पिंपरी-चिंचवड शहरातील अवैध बांधकामांना 2008 पासून शास्तीकर लागू झाला. महापालिकेने त्याची अंमलबजवाणी 2012 पासून सुरू केली. सुमारे 70 हजारहून अधिक मालमत्तांना शास्तीकर लागू झाला. राज्यातील तत्कालीन भाजप सरकारने प्रथम 500 चौरस फुटापर्यंतच्या आणि नंतर 1 हजार चौरस फुटपर्यंतच्या निवासी बांधकामांचा शास्तीकर पूर्वलक्षी प्रभावाने माफ केला. त्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चिंचवडमध्ये आयोजित कार्यक्रमात केली.
मात्र, भाजपची राज्यातील सत्ता गेल्यानंतर अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर सरसकट माफ करण्याची उपसूचना मंजूर केली. विषयपत्रिकेवरील वाकड येथील जागा पीएमपीएमएलला देण्याच्या प्रस्तावाला उपसूचना दिली आहे. शहराची लोकसंख्या वाढली आहे. औद्योगिकनगरी असल्याने कामगारांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे शहरातील 2 हजार चौरस फुटापुढील अवैध बांधकामांचा 100 टक्के शास्तीकर माफ करावा. तसेच, महापालिका हद्दीतील आणि यापुढे नव्याने आकारणी होणा-या 500 चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना 1 एप्रिल 2020 पासून मालमत्ता कर माफ करण्यात यावा. त्याला राज्य सरकारची मान्यता घ्यावी, अशी उपसूचना मंजूर केली आहे. दरम्यान, उपसूचना विषयाला सुसंगत नसून विसंगत आहे, असा आक्षेप विरोधकांनी घेतला. आयुक्त श्रावण हर्डीकर हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्याची शक्यता कमी आहे. ते सदस्य प्रस्ताव विखंडीत करण्याची शक्यता आहे.
भाजपचा राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा डाव
राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता हा सदस्य प्रस्ताव सरकारकडून मंजूर होईल, अशी परिस्थिती नाही. कारण, हा प्रस्ताव केवळ पिंपरी-चिंचवड महापालिकेपुरता मर्यादीत नाही. हा प्रस्ताव मंजुर करायचा झाल्यास राज्यातील ग्रामपंचायती, नगर परिषद, नगरपालिका, महापालिका या सर्वांना लागू होईल. जरी प्रस्तावानुसार सर्वांना सवलत देण्याचा निर्णय झाला, तर राज्य कसे चालेल ?. कारण, मागील भाजप सरकारने राज्यावर पाच लाख कोटींचे कर्ज करून ठेवले आहे. यातून मार्ग काढताना सरकारची दमछाक होताना दिसत आहे. या प्रस्तावाने भाजप राज्य सरकारला आडचणीत आणू पाहत आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर केला तर उद्या 1000 आणि 2000 चौरस फुटापुढील मिळकतधारकही आमचा 500 चौरस फुटापर्यंतचा मिळकत कर माफ करा म्हणतील. त्यावेळी माफी देणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे मिळकत कर आणि शास्ती कराच्या मुद्यावरून भाजपने राजकारण करू नये. लोकांच्या जिवाशी खेळ करू नये, अशी सूचना राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते ज्ञानेश्वर कस्पटे यांनी ‘महाईन्यूज’कडे मांडली आहे.
