– आमदार लक्ष्मण जगताप यांचा पाठपुरावा
पिंपरी | प्रतिनिधी
पाठपुराव्यानंतर महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने सर्व नोंदित बांधकाम कामगारांना गृहउपयोगी वस्तूंचा संच देण्याचा शासन आदेश जारी केला आहे. या बांधकाम साइटवरून त्या बांधकाम साइटवर स्थलांतर करणाऱ्या बांधकाम कामगारांना आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्यामुळे एक मोठा घरगुती आधार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे १७ प्रकारच्या ३० नग गृहउपयोगी वस्तू मोफत देण्यात येणार आहेत.
केंद्राच्या असोत की राज्य सरकारच्या योजना. या योजनांचा समाजातील गोरगरीब आणि वंचितांना लाभ मिळावा यासाठी आमदार लक्ष्मण जगताप हे नेहमीच प्रयत्नशील असतात. अनेकदा समाजातील या वंचित घटकांना केंद्राच्या आणि राज्याच्या अनेक योजनांचा आपणाला लाभ मिळतो, याची माहितीच नसते. त्यामुळे शासकीय योजनांचा लाभ नागरिकांनी घ्यावा यासाठी आमदार लक्ष्मण जगताप व त्यांच्या समर्थकांकडून संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहरात सातत्याने विविध कार्यक्रम राबविले जातात. प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचून त्यांना शासनाच्या अमक्या योजनांमधून तुम्हाला हा लाभ पोहोचू शकतो, याची त्यांना माहिती दिली जाते. त्यासाठी सोशल मीडियाचा देखील खुबीने वापर केला जातो. परिणामी शहरातील शकडो-हजारो नागरिकांना आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारच्या अनेक योजनांचा लाभ मिळालेला आहे.
आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला. बांधकाम कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना राबविणाऱ्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाला संपर्क साधला. या मंडळाकडे बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी शेकडो कोटी रुपये पडून आहेत. तरीही त्याचा विनियोग केला जात नाही. त्यामुळे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी मंडळाच्या सचिवांसोबत चर्चा करून नोंदित बांधकामगारांना गृहउपयोगी वस्तू देण्याची सूचना केली. यासंदर्भात आमदार जगताप यांनी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाला लेखी पत्रही दिले. केवळ लेखी पत्र देऊन ते थांबले नाहीत, तर आमदार जगताप यांनी गेल्या सव्वा वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा ठेवला. या पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले असून, मंडळाने नोंदित बांधकाम कामगारांना १७ प्रकारच्या गृहउपयोगी वस्तूंच्या ३० नग मोफत देण्याच्या योजनेची घोषणा केली आहे. १८ जानेवारी २०२१ रोजी तसा शासन आदेशही जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे हजारो नोंदित बांधकाम कामगारांना संसारासाठी मोठा आधार मिळणार आहे.
