बीएमसीविरोधातील कंगनाच्या याचिकेवरची सुनावणी पूर्ण, हायकोर्टाने निकाल राखून ठेवला!
मुंबई | कंगना रनौतने तिच्या पाली हिलमधील कार्यालयावर मुंबई महापालिकेने केलेल्या कारवाईविरोधात हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण झाली असून मुंबई उच्च न्यायालयानं याबाबतचा आपला निकाल आज (5 ऑक्टोबर) राखून ठेवला आहे. पालिकेने या कारवाईची नोटीस बजावली त्यावेळी केवळ बंगल्यात केवळ वॉटर प्रुफिंगचे काम सुरु होते. त्यासाठी पालिकेची रितसर परवानगीही घेण्यात आली होती. मात्र हे काम बेकायदा ठरवत पालिकेकडून कारवाई करण्यात आल्याचा दावा कंगनाने केला आहे.
विकत घेतल्यापासून आजवर प्रत्येकवेळी सोसायटी, पालिका यांची पूर्व परवानगी घेऊनच काम केलं आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला जेव्हा या कार्यालयाचं नूतनीकरण पूर्ण झालं होतं तेव्हा एका आंतरराष्ट्रीय मासिकानेही त्याची दखल घेतल्याची माहिती कंगनाने हायकोर्टात दिली. तसेच पालिका ज्याला बेकायदेशीर ठरवत आहे तसं बांधकाम त्या सोसायटीत अनेकांनी केलं आहे, मग कारवाई फक्त आपल्यावरच का?, मला एक नोटीस आणि त्याच कारणासाठी शेजाऱ्याला दुसऱ्या कलमाखाली नोटीस असं का?, असे सवाल कंगनाने उपस्थित केले आहेत. तसेच अशाप्रकारची कारवाई करण्यापूर्वी फोटोग्राफ, पंचनामा, नोटीस, नोटीसला उत्तर देण्याची संधी या सर्व गोष्टींना हरताळ फासल्याचा आरोप कंगनाने केला आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेण्यात आली. कंगनाने केलेलं बेकायदेशीर बांधकाम जर आधीपासूनच तिथे उभं होतं तर मग त्यावर कारवाई नेमकी त्याच दिवशी कशी झाली? एका दिवसांत बीएमसीने जेसीबी घेऊन ते बांधकाम पाडण्याची अतिघाई का केली?, यावरुन नक्कीच कुठेतरी पाणी मुरतंय, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं होतं.
