बांधकाम बंदीच्या निर्णयाचे पडसाद महासभेत; जीबीकडे शिफारस न केल्याने सदस्यांची आगपाखड

• स्थायी समितीने घेतला चुकीचा निर्णय
• सत्ताधा-यांचा तुघलकी निर्णय, विरोधकांचा आरोप

पिंपरी – पावसाळ्याच्या तोंडावर पावसाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे पिंपळेगुरव, पिंपळे सौदागर, ताथवडे, रावेत, वाकड, पुनावळे, मामुर्डी, किवळे इत्यादी भागात काहीकाळासाठी गृहप्रकल्प बांधण्यास परवानगी देण्यात येऊ नये, असा ठराव बुधवारच्या (दि. 13) स्थायी समिती सभेत ऐनवेळी घेतला. स्थायीला अधिकार नसताना बांधकाम बंदीचा निर्णय घेतला आहे. निर्णय घेऊन महासभेकडे शिफारस करणे गरजेचे होते. तो निर्णय घेण्याचा अधिकार महासभेला आहे, असा आक्षेप स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी शुक्रवारी (दि. 22) महासभेत घेतला.

या निर्णयावरुन शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे व भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्यात चांगलीच जुंपली होती. एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप झाले. विरोधकांच्या आरोपानंतर मंगळवारी (दि.19) झालेल्या स्थायी समितीत या ठरावात बदल करण्यात आला. त्यानुसार यातून पंतप्रधान आवास योजना, म्हाडा, वैयक्तिक बांधकामांना वगळण्यात आले आहे. 30 हजार चौरस फुटापर्यंतच्या बांधकामांना परवानगी दिली जाणार असून 3 हजार 1 चौरस फुटापुढील बांधकामांना परवागी देण्याचा निर्णय घेतला गेला. या निर्णयाचे पडसाद (शुक्रवारी) झालेल्या महासभेत देखील उमटले.

शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे म्हणाले की, सत्ताधा-यांनी केवळ चिंचवड मतदार संघातच बांधकामाला बंदी का घातली?. शहराच्या इतर भागात बांधकामे सुरु नाहीत का? हा चिंचवड मतदार संघातील नागरिकांचा अपमान आहे. आयुक्तांनी जर हा ठराव पारित केला तर त्यांचा पिंपरी चौकात जाहीर सत्कार केला जाईल, असेही ते उपरोधिकपणे म्हणाले.

राष्ट्रवादीचे अजित गव्हाणे म्हणाले की, शहरात अनधिकृत बांधकामे वाढत आहेत. तर, दुसरीकडे अधिकृत बांधकामे करण्यास परवानगी दिली जात नाही. हे चुकीचे आहे. यामुळेच अनधिकृत बांधकामे वाढत आहेत. भाऊसाहेब भोईर म्हणाले, सर्रासपणे अनधिकृत बांधकामे सुरु आहेत. त्यातच सत्ताधा-यांनी एकाच परिसरात बांधकामे बंद करण्याचा चुकीचा निर्णय घेतला आहे. सगळ्याच परिसरात बांधकामाला बंदी करण्यात यावी.

भाजपचे शत्रुघ्न काटे म्हणाले, बांधकाम बंदीचा निर्णय केवळ चार महिन्यासाठी घेतला आहे. चिंचवड मतदार संघात पाण्याची अतिशय अडचण आहे. सुरळीत पाणीपुरवठा होत नाही. केवळ 40 टक्के पाणी या परिसरात पुरविले जाते. त्यामुळेच बांधकाम बंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.