- घोषणा होऊनही अधिकृत आदेश नाही
मुंबई | महाईन्यूज
विधानसभा निवडणुकीच्या काळात विरोधी पक्ष नेत्यांचे फोन टॅपिंग केल्याच्या तक्रारींची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी १० ते १२ दिवसांपूर्वी केली असली, तरी त्याबाबतचे अधिकृत आदेश मात्र जारी झालेले नाहीत. काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही चौकशी टाळण्याचा प्रयत्न सुरू केला असून, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे दूरध्वनीवरील संभाषण पोलिसांकडून चोरून ऐकण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. भाजप सरकारमधील उच्चपदस्थांच्या सूचनेवरूनच हे सारे कृत्य झाले होते. राज्यात सत्ताबदल होताच भाजप सरकारच्या काळातील फोन टॅपिंगची चर्चा सुरू झाली आणि याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी जोर धरू लागली. या आधारेच शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या फोन टॅपिंगची चौकशी करण्याची घोषणा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दोन आठवडय़ांपूर्वी केली होती. फक्त तीन पक्षांचे नेते कशाला, भाजपच्या काही नेत्यांचे दूरध्वनीवरील संभाषण ऐकण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. यावर त्याचीही चौकशी करण्यात येईल, असे देशमुख यांनी जाहीर केले होते. गृह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी श्रीकांत सिंग आणि सहपोलीस आयुक्त अमितेश कुमार या अधिकाऱ्यांकडून ही चौकशी केली जाईल. चौकशीची घोषणा झाली तरी आदेश अद्याप जारी झालेला नाही. अंतिम आदेश मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतर होईल. परंतु पोलीस आणि मंत्रालयाच्या प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनी ही चौकशी होऊ नये या दृष्टीने खो घालण्याचे प्रयत्न सुरू केलेले आहेत.
