- मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर बाधित रहिवाशांची नाराजी
- सरकारच्या विरोधात वातावरण चिघळण्याची शक्यता
पिंपरी, (महाईन्यूज) – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील अतिक्रमणित घरे रहिवाशांच्या नावे करण्यात येणार आहेत. यासह स्पाईन रस्त्यातील पुनर्वसीत बाधितांना साडेबारा टक्के परतावा देण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. परंतु, शहरातील रिंगरोड बाधितांना या निर्णयाचा काडीमात्र फायदा होणार नाही. त्यामुळे रस्त्यावर उतरून सरकारच्या विरोधात आंदोलन छेडणा-या रिंगरोड बाधितांच्या घरांवर कारवाईची कु-हाड कायम राहणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहर हे पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण या दोन स्वायत्त संस्थांचे कार्यक्षेत्र आहे. महापालिकेच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची नियमावली राज्य सरकारने पूर्वीच बनवली आहे. नागरिकांच्या मनामध्ये त्याबाबत शंका कुशंका असल्यामुळे त्याला अपेक्षीत प्रतिसाद मिळत नाही. या निर्णयाला अनुरूप असा प्राधिकरणाच्या हद्दीतील अतिक्रमणित बांधकामांचा भूखंड घर मालकांच्या नावे करून देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल मुंबईत पार पडलेल्या बैठकीत घेतला. स्पाईन रस्त्यातील पुनर्वसित बाधितांना साडेबारा टक्के परतावा देण्याचा देखील निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी घेतला. या निर्णयामध्ये अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागासवर्ग, आर्थिक दुर्बल घटकांची वर्गवारी करण्यात आली आहे.
प्राधिकरणाच्या जागेवरील अतिक्रमणित जागा दंड न आकारता घरमालकांच्या नावे केली जाणार आहे. 500 चौरस फुट जागेवरील घर रहिवाशांच्या नावे करण्यासाठी दंड आकारला जाणार नाही. 500 ते 1000 चौरस फुट जागेवरील भूखंडाला रेडीरेकनरच्या 10 टक्के दंड आकारला जाणार आहे. 1000 ते 1500 चौरस फुट जागेवरील घराला रेडिरेकनरच्या 25 टक्के दंड आकारला जाणार आहे. परंतु, विशेष बाब म्हणजे रिंगरोडमध्ये बाधीत झालेल्या नागरिकांना या निर्णयाचा कसलाही फायदा होणार नाही. कारण, रिंगरोड होणारच आहे. बाधित नागरिकांच्या घरांवर कारवाई अटळ आहे. अशा रहिवाशांना मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाचा काडीमात्र फायदा होणार नसल्यामुळे त्यांच्यात भाजप सरकारविषयी नाराजीचा सूर कायम आहे.
