‘चुनावी जुमला’ : निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भाजपचे जातीय राजकारण

• निवडणुकीच्या तोंडावर निर्णय घेता कशासाठी?
• जातीय निकष लावल्याने होतेय मतांचे राजकारण

पिंपरी, (महाईन्यूज) – गेली चार दशके रखडलेला प्राधिकरणाच्या जागेतील अतिक्रमणित घरांचा विषय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही अंशी मार्गी लावला आहे. परंतु, सरकारचा साडेचार वर्षाचा कार्यकाळ पाहता, ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेतल्याने भाजपचा ‘चुनावी जुमला’ समोर आला आहे. प्राधिकरणातील अतिक्रमणीत घरांची जागा रहिवाशांच्या नावे करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जातीय निकष लावले आहेत. अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागासवर्ग आणि आर्थिक दुर्बल घटक अशी वर्गवारी केली आहे. निवडणुकीत राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी भाजप जातीय राजकारण करत असल्याचा आरोप बाधित रहिवाशांमधून केला जात आहे.

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण प्रशासनाने गोरगरिबांना घरे बांधून देण्यासाठी शहरातील भूखंडावर आरक्षण टाकले. त्यामध्ये वाल्हेकरवाडी, थेरगाव, काळेवाडी, रहाटणी, वाकड, पिंपळे सौदागर, पिंपळे गुरव, सांगवी, कासारवाडी भागांचा समावेश आहे. प्राधिकरणाने आरक्षण निश्चित केल्यामुळे मूळ जागामालकांनी आपल्या जमिनींची कौडीमोल किंमतीने फोड करून विक्री केली. आणि कामासाठी शहरात स्थायीक झालेल्या नागरिकांनी पै-पै जमा करून ठेवलेली पुंजी खर्ची करून त्या जमिनी विकत घेतल्या. त्यावर हक्काची घरे बांधली. मात्र, या जागा आरक्षीत असल्यामुळे जागा आजपर्यंत घरमालकांच्या नावावर झालेल्या नाहीत. त्यामुळे घरमालकांच्या नावावर जागा करून देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल मुंबईतील बैठकीत घेतला. मात्र, मुख्यमंत्र्यांचा हा निर्णय म्हणजे निव्वळ चुनावी जुमला असल्याची चर्चा राजकीय जाणकारांमध्ये केली जात आहे.

घरे नावावर करण्यासाठी जातीय निकष

राज्यातील सत्ताधारी भाजपचे साडेचार वर्षे पूर्ण झाले. प्राधिकरणातील रहिवाशांचा हा निर्णय आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतला आहे. घरांचा भूखंड रहिवाशांच्या नावे करून देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जातीय निकष लावले आहेत. अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागासवर्ग आणि आर्थिक दुर्बल घटक अशी वर्गवारी केली आहे. या प्रवर्गातील नागरिकांची प्राधिकरणाच्या जागेवरील अतिक्रमणीत घरे दंड न आकारता रहिवाशांच्या नावे करण्यात येणार आहेत. याशिवाय, 500 चौरस फुटांपर्यंतची जागा संबंधितांच्या नावे मोफत केली जाणार आहे. 500 ते 1000 चौरस फुटापर्यंतची अतिक्रमणित जागा नावावर करण्यासाठी रेडिरेकनरच्या 10 टक्के दंड आकारला जाणार आहे. तर, 1000 ते 1500 चौरस फुटांपर्यंतची घरे नावावर करण्यासाठी रेडिरेकनरच्या 25 टक्के दंड आकारला जाणार आहे.

हा तर भाजपचा निव्वळ चुनावी जुमला

नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या जागेवरील सुमारे दीड लाख रहिवाशांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे, असा प्रचार आणि प्रसार स्थानिक भाजपच्या वतीने केला जात आहे. परंतु, आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतलेला हा निर्णय असून हा निव्वळ चुनावी जुमला असल्याचा आरोप बाधित नागरिकांमधून होत आहे.