‘प्रधानमंत्री आवास’ अर्जासाठी अखेर मुदतवाढ!

पिंपरी :
केंद्रशासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेमार्फत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आकुर्डी व पिंपरी येथे योजना राबविण्यात येत असून, सदर प्रकल्पाकरिता अर्ज ऑनलाईन भरुन घेण्यासाठी दि. २८ जुलै २०२३ रोजीपर्यंत जाहीर प्रकटनाद्वारे मुदत देण्यात आलेली होती. त्या अनुषंगाने सदर योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रांपैकी अधिवास प्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखला, जातीचा दाखला इ. कागदपत्रे मिळणेकामी नागरीकांना लागणारा विलंब लक्षात घेता सदर प्रकल्पांतर्गत नागरिकांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यासाठी दि. १२ ऑगस्ट २०२३ रोजी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी दिली. सर्वसामान्य नागरिकांना अर्ज सादर करताना द्यावयाच्या कागदपत्रांसाठी अनेक अडचणी येत असल्यामुळे या योजनेंतर्गत अर्ज सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी केली होती. अखेर गव्हाणे यांच्या मागणीला यश आले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आकुर्डी आणि पिंपरी येथे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 938 घरांचा प्रकल्प राबविला आहे. या योजनेत घर घेण्यासाठी इच्छुक असलेल्या नागरिकांना अर्ज करण्याचे आवाहन महापालिकेने केले होते. ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी 28 जून ते 28 जुलै असा तीस दिवसांचा कालावधी दिला होता.
अर्जासाठी विविध प्रकारच्या दहा कागदपत्रांची पुर्तता करण्याचे बंधन अर्जदारास टाकण्यात आले होते. महापालिकेने मागितलेली विविध दहा प्रकारच्या कागदपत्रांमध्ये उत्पन्न दाखला, जात प्रमाणपत्र, जात वैधता प्रमाणपत्र, नोंदणीकृत भाडे करारनामा, अधिवास प्रमाणपत्रांसह इतर कागदपत्रांचा समावेश आहे. या कागदपत्रांची पुर्तता कारण्यासाठी इच्छुकांना मोठा कालावधी लागत आहे. वेळेत कागदपत्र उपलब्ध होत नसल्याने अनेक इच्छुक अर्ज करण्यापासून वंचित राहू शकतात. शहरातील नागरिकांसाठी हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प असल्याने इच्छुक नागरिकांना अर्ज करण्यासाठी आणखी तीस दिवसांचा कालावधी वाढवून देण्यात यावा, अशी मागणी विविध पक्ष, संघटना, सामाजिक संस्थांकडून होत होती.

याबाबत राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी नुकतेच आयुक्तांना लेखी निवेदन दिले होते. महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी ‘प्रधानमंत्री आवास’ अर्जासाठी अखेर मुदतवाढ दिल्यामुळे राष्ट्रवादीच्या मागणीला यश आल्याचे बोलले जात आहे.