मुंबई : राज्यात विशेषत: मुंबई महानगर परिसरात पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न बिकट आहे. गेली अनेक वर्षे प्रयत्न करूनही पोलिस कर्मचाऱ्यांना हक्काची घरे उपलब्ध होताना अडथळे येत आहेत. परंतु राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकारचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेत पोलिसांसाठी राखीव घरे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाअंतर्गत सिडकोच्या माध्यमातून पोलिसांना साडेचार हजार घरे उपलब्ध झाली आहेत. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे सिडकोच्या आजवरच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पोलिसांसाठी विशेष बाब म्हणून घरे राखीव ठेवण्यात आली आहेत.
या घरांच्या ऑनलाईन नोंदणीला उद्या, सोमवार 27 जुलैपासून सुरुवात होत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून एका विशेष ऑनलाइन सोहळ्यात या नोंदणीला सुरुवात होणार असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख, गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड, नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री अदिती तटकरे आदी मान्यवर सहभागी होणार आहेत.
एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास खात्याचा कार्यभार हाती घेताच घेतलेल्या आढावा बैठकीत परवडणाऱ्या घरांच्या योजनांमध्ये पोलिसांसाठी देखील घरे राखीव ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. सिडकोच्या माध्यमातून नवी मुंबईत सुरू असलेल्या प्रकल्पांमध्येही पोलिसांसाठी घरे राखीव ठेवण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे यांनी घेतला होता. त्यानुसार, नवी मुंबईतील तळोजा, खारघर, कळंबोली, घणसोली आणि द्रोणागिरी या पाच नोड्समध्ये सुरू असलेल्या गृहप्रकल्पांमध्ये एकूण 4,466 सदनिका पोलिसांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी व अल्प उत्पन्न गटासाठी या सदनिका उपलब्ध असून केवळ मुंबई महानगर कार्यक्षेत्रात कार्यरत असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी त्या राखीव आहेत. मासिक उत्पन्न 25 हजार रुपयांपर्यंत आणि मासिक उत्पन्न 50 हजार रुपयांपर्यंत अशा दोन गटांमध्ये या सदनिका असून त्यांची किंमत किमान 19 लाख ते कमाल 31 लाख रुपये इतकी आहे.
उद्या 27 जुलैपासून सुरू होणारी ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया महिनाभर, म्हणजे 27 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. तर ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया 28 जुलै ते 28 ऑगस्ट या कालावधीत चालणार आहे. यासंदर्भात एकनाथ शिंदे म्हणाले की, पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न किती बिकट आहे, याची सर्वांनाच कल्पना आहे. नगरविकासमंत्री या नात्याने राज्यात परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करत असताना पोलिसांसाठी घरे राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सेवा काळात सरकारी घरांमध्ये राहाणाऱ्या पोलिसांच्या कुटुंबियांवर निवृत्तीनंतर बिकट परिस्थिती ओढवते. मुंबईत घर घेणे परवडत नाही. त्यामुळेच परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेत पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी घरे राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून हक्काची घरे उपलब्ध होणार असल्यामुळे पोलिसांची मोठी चिंता दूर होईल, असेही ते म्हणाले.
