पुरंदर विमानतळावर शासनाची मोहोर
पुणे- पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला शासनाने मान्यता दिली आहे. पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादनास मान्यता देण्याबरोबरच शासनाने वित्तीय मान्यता सुध्दा दिली आहे. विमानतळासाठी 2 हजार 367 हेक्टर जागेची आवश्यकता असून भूसंपादनासाठी शासनाने 3 हजार 513 कोटींच्या खर्चासही मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे पुरंदर येथे विमानतळ उभारण्यावर शासनाने शिक्कामोर्तब झाले आहे.
पुरंदर येथे प्रस्तावित असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यासाठीच्या हालचालींनी मागील दोन महिन्यांत वेग घेतला असल्याचे दिसून आले आहे. पुरंदर विमानतळासाठी संरक्षण विभागाची मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील परवानगी मिळण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने अधिक मेहनत घेतली. एप्रिलमध्ये दिल्ली येथे 15 दिवसांच्या अंतराने दोन बैठका झाल्या. मंगळवारी (दि.8) केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांनी पुरंदर विमानतळाला परवानगी देत असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर एकाच दिवसात राज्य शासनानेही पुरंदर येथील विमानतळाच्या भूसंपादनास प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता दिल्याचे जाहीर केले. विमानतळ उभारण्यासाठीचा हा एक महत्त्वाचा टप्पा पार करण्यात महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी आणि जिल्हा प्रशासनाला यश आले आहे.
पुणे येथे सद्यस्थितीत असलेल्या विमानतळावरील प्रवासी वाहतूक सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे सध्याच्या लोहगाव येथील पुणे जिल्ह्यात एक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारणे आवश्यक होते. पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमधील जमिनीसाठी करावे लागणारे भूसंपादन आणि त्यासाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या स्तरावर प्रलंबित होता. राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या शक्ती प्रदत्त समितीच्या बैठकीत पुरंदर येतेहेल नियोजित विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये जमिनीच्या मोबदल्यापोटी 2 हजार 713 कोटी रुपये, फळझाडे, विहिरी, ताली आदींसाठी 800 कोटी अशी सुमारे 3 हजार 513 कोटी रुपये खर्चास शासनाने बुधवारी मान्यता दिली आहे.
पुणे येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्याच्या अनुषंगाने सुयोग्य जागेची निवड करण्यासाठी राज्य शासन आणि एअरपोर्ट ऍथॉरिटी ऑफ इंडिया यांच्यामार्फत पुन्हा 11 सप्टेंबर 2016 रोजी जिल्ह्यातील कुंभारवळण (मुंजेवाडी), पारगाव मेमाणे (भोसलेवाडी), राजेवाडी , ताम्हणेवाडी, नायगाव (राजुरी-रिसेपिसे), कोलविरे-नव्हाळी या सहा ठिकाणी पाहणी करण्यात आली. त्यापैकी मुंजेवाडी-पारगाव मेगाणे (साईट क्रमांक 1) (ता. पुरंदर) या गावांमधील जागा विमानतळ विकासासाठी योग्य असल्याचे मत एअरपोर्ट ऍथॉरिटी ऑफ इंडियाकडून नोंदविण्यात आले.
या पाहणीच्या अनुषंगाने प्राथमिक सुसाध्यता अहवाल एअरपोर्ट ऍथॉरिटी ऑफ इंडियाने शासनास कळविला. सदर जागेच्या ऑबस्टॅकल लिमिटेशन सर्व्हे (ओएलएस) चे काम महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने आयआयसी टेक्नॉलॉजिस यांच्यामार्फत पूर्ण केले. या जागेस केंद्र शासनाच्या संरक्षण विभागाने जानेवारी 2018 मध्ये “ना -हरकत प्रमाणपत्र’ दिले आहे.याशिवाय विमानतळासाठी आर्थिक सुसाध्यता अभ्यास या अहवालाचे काम जुलै 2018 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
या ठिकाणी होणार विमानतळ
पुरंदर तालुक्यातील पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाचीवाडी या सात गावांमधीलल सुमारे 2 हजार 367 हेक्टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे.
पुरंदर विमानतळाची वैशिष्ट्ये
* पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमध्ये होणार विमानतळ
* एकूण 2 हजार 367 हेक्टर जागेची आवश्यकता
* शासनाने भूसंपादनासाठी 3 हजार 513 कोटींच्या खर्चास दिली मान्यता