- प्रशासनाचा आराखडा मान्य करण्याची मागणी
पुणे – येवलेवाडी डीपीमध्ये सत्ताधारी भाजपला उशीरा का होईना शहाणपण सुचल्याने त्यांनी डीपीमधील नियोजन समितीचा अहवाल फेटाळून लावला असला तरी, मुख्यसभेने मागील वर्षी मान्य केलेला विकास आराखडा शासनास न पाठविता, प्रशासनाने ठेवलेला डिपीच मंजूर करावा, अशी मागणी करत सत्ताधारी भाजपचा मुख्यसभेत चांगलाच समाचार घेतला. तसेच, जी बिल्डरधार्जिनी आरक्षणे या डीपीमध्ये बदलण्यात आली आहेत. ती तातडीने रद्द करावीत, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच, हा विकास कोणाचा विकास करणार हे स्पष्ट असून तो तातडीनं रद्द करावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली.
माजी महापौर प्रशांत जगताप, सुभाष जगताप, अविनाश बागवे, अजित दरेकर, योगेश ससाणे, संगीता ठोसर, नंदा लोणकर, पृथ्वीराज सुतार, दिलीप बराटे, वैशाली बनकर, गफूर पठाण, भैय्यासाहेब जाधव, प्रकाश कदम, माजी महापौर दत्ता धनकवडे यांनीही विकास आराखड्यातील अनेक त्रुटी निदर्शनास आणल्या. त्यात प्रामुख्याने बदलण्यात आलेल्या नाल्याची माहिती सादर केली. रस्ते बदलण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच, हरकत घेणारा नागरिक उपस्थित नसतानाही हरकत घेल्याचा धक्कादायक खुलासा केला. यांनी बदलण्यात आलेल्या आरक्षणावरून भाजपवर टीका केली. हे बदलण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या जगाची किंमत 300 ते 350 कोटी असून त्याचा मलिदा कोणाला मिळाला याची चौकशी व्हावी, अशी मागणीही केली.
हे आहेत विरोधकांचे आरोप
– पैसे देणाऱ्याचे आरक्षण उठविले
– आरपीमधील मंजूर बांधकामावर आरक्षणे
– बिल्डरच्या रिकाम्या जागांवरील आरक्षणे वगळली
– डोंगर माथा-उताराचे आरक्षण निवासी केले
– इंडस्ट्रीयल झोन निवासी केला
– एकाच व्यक्तीच्या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर आरक्षणे
– बांधकाम व्यावसायिकांच्या जागांनाच मोठे रस्ते
– डोंगरावर स्मशानभूमीचे आरक्षण
– लष्कराच्या जागेला रस्ताच दिला नाही
– दफनभूमीचे आरक्षण रद्द करून निवासी केले
भाजपकडून विरोधकांच्या आरोपांना नगरसेवक हेमंत रासने, नगरसेवक गोपाळ चिंतल, उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनी उत्तर देत, विरोधकांचा समाचार घेतला. विरोधकांचे आरोप बिनबुडाचे असून, केवळ टीका करण्यासाठी हे आरोप केले जात असल्याचे सांगितले. भाजपने एकही आरक्षण बदण्यात आले नसल्याचा दावा गोपाळ चिंतल यांनी केला. तर, पुणेकरांचे हित पाहाता व पर्यावरण हिट पाहाता येवलेवाडीच्या 60 टक्के जागा हिल टॉप हिल स्लोप आहे ते अबाधित ठेवण्यासाठी नियोजन समितीची शिफारस नाकारून भाजप आरपीआय यांच्यावतीने मुख्यसभेचा मूळ प्रस्ताव मान्य केला आहे. त्यामुळे विरोधकांचे आरोप केवळ विरोधासाठी असल्याचे डॉ.धेंडे यांनी स्पष्ट केले.
नियोजन समितीमध्ये सात सदस्य होते. त्यात तीन नगरसेवक तर, 4 नगररचना अधिकारी होते. ते तज्ज्ञ असतानाही त्यांनी शहराचे पर्यावरण धोक्‍यात आणनारे निर्णय कोणाच्या दबावाखाली घेतले हे समोर येणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारे बिल्डरधार्जिणे निर्णय कोणासाठी घेतले. असे अनेक प्रश्‍न यामुळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे पारदर्शकतेचा बुरखा पुन्हा एकदा फाटला आहे.
– चेतन तुपे (विरोधीपक्ष नेते)
नियोजन समितीचे आरक्षण रद्द करणे हे भाजपला सुचलेले उशिराचे शहाणपण आहे. मात्र, ज्या पध्दतीने या डीपीमध्ये आरक्षण टाकली आणि काही ठराविक घटकांचीच जागा निवासी करण्यात आली. तसेच, हिल स्टॉप हिल स्लोप चक्क राहिवासी करण्यात आले. त्यावरून यात किती गैरव्यवहार झाले आहेत, याचे हे पुरावेच आहेत. त्यामुळे हा डीपी नाहीतर लोकशाहीचा खून आहे.
– वसंत मोरे (मनसे गटनेता)
येवलेवाडी डीपी समिती नेमली. त्यावरच आमचा आक्षेप होता. यात सगळे एकाच घरातले घेतले. त्यातच सगळं यायचं होत. समितीमधले टीपी अधिकारी कोणाच्या दबावाखाली होते. त्यांनी चुका कशा केल्या. त्यामुळे हे सगळं आधी निश्‍चित होत, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे डीपीमधील आरोपाची सीआयडी चौकशी करावी, अशी आमची मागणी आहे. ज्या अधिकाऱ्यांनी हे केलं त्यांच्या वरही कारवाई केली पाहिजे.
– अरविंद शिंदे (कॉंग्रेस गटनेता)
