‘पीसीएनटीडीए’ची मर्यादा संपली; मालमत्ता फ्री होल्ड करा – श्रीरंग बारणे

पिंपरी |महाईन्यूज|

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची (पीसीएनटीडीए’) आता मर्यादा संपली आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या जमिनीवरील बांधकामे फ्री होल्ड करून पालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात याव्यात, अशी मागणी शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केली. प्राधिकरण एकच एफएसआय देतो. पालिकेकडे टीडीआर,एफएसआय लोडिंगची परवानगी आहे. पण, प्राधिकरण क्षेत्रात नाही. त्यामुळे आता तिथे वाढायला वाव नाही, असेही ते म्हणाले. याबाबत लवकरच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बैठक घेण्यात येणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील विविध समस्या बाबत खासदार बारणे यांनी आज (बुधवारी) प्राधिकरण कार्यालय आकुर्डी येथे बैठक घेतली. विविध विकास कामांची माहिती, आढावा घेतला. शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा देण्याची काय परिस्थिती आहे. विकास आराखड्यात किती आरक्षणे विकसित केली, किती राहिली. प्राधिकरणाची काय परिस्थिती आहे याची सविस्तर माहिती घेतली.

या बैठकीस मुख्य कार्यकारी आधिकारी बन्सी गवळी व संबंधित आधिकारी तसेच माजी आमदार गौतम चाबुकस्वार,जिल्हाप्रमुख गजानन चिंचवडे, शहरप्रमुख योगेश बाबर, अनिता तुतारे, सरीता साने, अनंत कोऱ्हाळे, बाळासाहेब वाल्हेकर, अमोल निकम, शैलेजा निकम, ज्ञानेश्वर शिंदे, रविंद्र नामदे, धनाजी बारणे उपस्थित होते.

त्यांनतर बोलताना खासदार बारणे म्हणाले, प्राधिकरणाने जे सेक्टर विकसित केले आहेत. त्याची रीडेव्हलपमेंट प्लॅनिंग अथोरिटी महापालिकेकडे दिली आहे. त्यामुळे नागरिकांना अडचणी येतात. प्राधिकरणाने विकसित केलेल्या सेक्टरचा पुन्हा विकास करण्यासाठी परवानगी करिता पालिकेकडे यावे लागत आहे. तत्कालीन सरकारचा हा निर्णय चुकीचा आहे. प्राधिकरणाची फ्री होल्ड मालमत्ता नाही. 99 वर्षांच्या करारावर ती जागा दिली आहे. त्यामुळे जागेची मालकी प्राधिकरणाकडे आहे. नागरिकांना कामासाठी महापालिका, प्राधिकरण असे फिरावे लागते. त्याठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांची ससेहोलपट होत आहे. ज्यांनी प्लॉट घेतले आहेत. त्यांच्यासाठी हा निर्णय चुकीचा आहे.

प्राधिकरणाकडे विकास करण्यासाठी भूखंड राहिले नाहीत. विकासासाठी जे भूखंड राहिले आहेत त्याचे क्षेत्र अतिशय कमी आहे. काही भूखंडावर न्यायालयात खटले, काही ठिकाणी अतिक्रमण आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाचा कालावधी अल्प राहिला असल्याचे स्पष्ट होत आहे. प्राधिकरणाच्या हद्दीत अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर आहेत. अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी 2600 लोकांनी अर्ज नेले होते. त्यातील केवळ 13 जणांनी अर्ज भरले. पण, त्यापैकी एकानेही कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही. त्यामुळे सरकारचा तो निर्णय बदलावा लागणार आहे.

1984 पूर्वी जमिनी घेतलेल्या शेतकऱ्यांचा साडेबारा टक्के परताव्याच्या निर्णयाबाबत प्राधिकरणाकडून सर्व पूर्तता केली आहे. त्याचा आदेश राज्य सरकारकडून येणे अपेक्षित आहे. यापूर्वी सरकारने 6.25 टक्के परतावा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी 51 हेक्टर जागा लागत आहे. त्यातील 37 हेक्टर जागा प्राधिकरणाकडे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी शिल्लक आहे. काही प्लॉट खाली करून शेतकऱ्यांना देऊ शकतो अशी प्राधिकरणाची भूमिका आहे. त्याला सरकारच्या परवानगीची गरज आहे. याबाबत लवकरच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक घेणार आहे. त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे खासदार बारणे यांनी सांगितले.

प्राधिकरणाची एकूण 600 आरक्षणे होती. त्यातील फक्त 226 आरक्षणे विकसित केली आहेत. अविकसित 293 आरक्षणे आहेत. पिंपरी महापालिका आणि सरकारला 81 आरक्षणे दिली आहेत. प्राधिकरणामार्फत विकसित करण्याचे 86 आरक्षणे आहेत. प्राधिकरणाने बऱ्यापैकी आरक्षणे विकसित केली आहेत. काही आरक्षणावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत, असेही बारणे यांनी सांगितले.