मुंबई – यंदाच्या खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना बॅंकांकडून पीककर्ज वाटप करण्यात येत आहे. मात्र, या प्रक्रियेची गती वाढविण्यासाठी बॅंकांना आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्र पाठवून केली आहे.
राज्यातील पीक कर्ज वाटपाच्या प्रक्रियेसंदर्भात पाठपुरावा करण्याचे आदेश सर्व पालकमंत्र्यांना देण्यात आले आहेत. परंतु, सार्वजनिक तसेच खाजगी क्षेत्रातील बॅंकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळताना दिसून येत नाही. राज्यात मान्सूनचे आगमन झाले असतानाही बॅंकांकडून अतिशय संथ गतीने कर्ज वाटप होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. बॅंकांबाबतच्या या तक्रारींची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली असून या प्रकरणात केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे.
राज्य सरकारने नुकतीच छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून ऐतिहासिक कर्जमाफीची अंमलबजावणी केली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी नव्याने कर्जास पात्र ठरले आहेत. पेरणीचा हंगाम सुरू झाला असल्याने त्यांना कर्जाची गरज आहे. त्यामुळे कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट जून अखेरपर्यंत अधिकाधिक पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने बॅंकांनी कार्यवाही करण्याबाबतचे निर्देश केंद्रीय स्तरावरुन त्यांना देण्यात यावेत. आपण हस्तक्षेप केल्यास या प्रक्रियेला निश्‍चितपणे गती येईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रात व्यक्त केला आहे.
