सर्वोच्च न्यायालयाचा पंकजा मुंडेंना दणका, 6300 कोटींचे आहार कंत्राट रद्द करण्याचा आदेश
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दणका दिला आहे. पंकजा मुंडे यांच्या महिला व बालविकास खात्याचं 6300 कोटींचं आहार कंत्राट सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आलं आहे. 2016 मध्ये हे कंत्राट देण्यात आलं होतं. अंगणवाड्यांमध्ये पोषण आहार पुरवठा कऱण्यासाठी हे कंत्राट देण्यात आलं होतं. मात्र कंत्राट देताना नियमांचं उल्लंघन केलं असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आलं. 26 फेब्रुवारीला न्यायाधीश अरुण मिश्रा आणि दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आगामी निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस सरकारसमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनात आलं आहे की, महिला बचत गटांना डावलत काही मोठ्या उद्योजकांना फायदा मिळवून देण्यासाठी मनमानी कारभार करत टेंडर नोटीसमध्ये तांत्रिक आणि आर्थिक अटींमध्ये बदल करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालायने नियमांचं उल्लंघन करत देण्यात आलेलं कंत्राट रद्द करताना चार आठवड्यात नवे कंत्राट काढण्याचा आदेश दिला आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला महिला बचट गट यामध्ये समाविष्ट होतील याची काळजी घेण्यासही आदेशात सांगितलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सर्वात जास्त फटका पंकजा मुंडे यांना बसण्याची शक्यता आहे. आधीपासून विरोधक पंकजा मुंडेंच्या खात्यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी मात्र नेहमीच पंकजा मुंडे यांचा बचाव केला असून कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचं म्हटलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे राज्य मंत्रिमंडळाकडून हिरवा झेंडा मिळाल्यानंतरच 8 मार्च 2016 रोजी कंत्राट जारी करण्यात आलं होतं.
हे कंत्राट महिला बचत गटांना मिळणं अपेक्षित होतं. मात्र महिलांच्या नावे इतर लोक त्याचा फायदा घेऊ लागले होते. सुरुवातीला हे कंत्राट पाच वर्षांसाठी जारी करण्यात आलं होतं. जे दोन वर्षांसाठी वाढवलं जाऊ शकत होतं. या कंत्राटाची सरासरी किंमत 6300 कोटी झाली होती.
याप्रकरणी याचिकाकर्ता असणाऱ्या वैष्णोराणी महिला बचत गटाने कंत्राटात असणाऱ्या अटी उद्योजकांना फायदा पोहोचवणाऱ्या असल्याचं सांगत विरोध केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने नव्याने कंत्राट जारी करण्यास सांगितलं असून आदेश दिला आहे की, जोपर्यंत नवं कंत्राट जारी होत नाही तोपर्यंत लहान मुलं आणि स्त्रियांसाठी पर्यायी मार्ग वापरत पोषण आहाराची सोय करण्यात यावी.
