- उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल : उद्या होणार सुनावणी
- संप करण्या-या कामगारांवर कारवाई करण्याची मागणी
मुंबई – एसटी कामगारांनी उस्फूर्तपणे पुकारलेला संप हा कामगार युनियनच्या छुप्या पाठिंब्यामुळेच घडून आला, असा आरोप करून या कामगार संघटनांविरोधात कायदेशीर कारवाई करावी आणी त्यांची मान्यता रद्द करत संपकरी कामगारांविरोधात कडक कारवाईचे आदेश द्यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील रघुनाथ यशवंत भगत या शेतकऱ्याने दाखल केलेल्या या याचिकेवर न्यायमर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवार, दि. 25 जून रोजी सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे.
एसटी प्रवाशांना वेढीस धरून कामगारांनी 1 जून रोजी उस्फूर्तपणे पुकारलेला संप हा इंटक आणि कामगार संघटनांच्या सुचनेनुसारच घडून आला. संपामुळे सर्वासामान्य एसटी प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागला. गाड्यांची मोडतोड करण्यात आली. त्यामुळे या दोन दिवसांत परिवहन मंडळाला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले.
मंडळाने कामगारांना पगारवाढ करताना काही अटी घातल्या. त्यामुळे कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी कामगार संघटनांशी चर्चा केल्यानंतर हा संप मागे घेण्यात आला. याचाच अर्थ या कामगार संघटनांनी छुप्या पध्दतीने संप पुकारला आहे.
यापूर्वी कामगार संघटनांनी पुकारलेला संप उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरविलेला असल्याने पुन्हा संप पुकारणाऱ्या इंटक आणि कामगार संघटनांची मान्यता रद्द करा. तसेच एसटी महामंडळाचे दोन दिवसांत झालेले नुकसान वसूल करण्याबरोबरच कामगारांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचे आदेश द्या, अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे. यावर सोमवार, दि. 25 जून रोजी सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे.
