बँक पदाधिकारी, ‘एचडीआयएल’ने ४,३५५.४६ कोटींचा गैरव्यवहार केल्याची तक्रार
मुंबई : पंजाब अँड महाराष्ट्र (पीएमसी) सहकारी बँकेच्या थकीत कर्ज फसवणूकप्रकरणी मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सोमवारी बँकेच्या मुख्य पदाधिकाऱ्यांसह ‘एचडीआयएल’ संचालकांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला. एचडीआयएलचे प्रवर्तक, बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक, अध्यक्ष यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेपासून संबंधित कर्जखात्याबाबतची खरी माहिती लपवत संगनमताने खोटी कागदपत्रे सादर करून बँकेत ४,३५५.४६ कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे.रिझव्‍‌र्ह बॅंकेने नियुक्त केलेल्या प्रशासकाच्या आदेशावरून ‘पीएमसीबी’चे शाखा व्यवस्थापक जसबीरसिंग मठ्ठा यांनी सोमवारी आर्थिक गुन्हे विभागाकडे तक्रार दिली. त्याआधारे कट रचून खोटी कागदपत्रे तयार करणे आणि त्यांचा फसवणुकीसाठी वापर करणे या कलमान्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला. गुन्हयाचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक तयार करण्यात आले, अशी माहिती आर्थिक गुन्हे विभागाचे सहआयुक्त रावर्धन सिन्हा यांनी दिली. तक्रारीतून पुढे आलेला गैरव्यवहार रिझव्‍‌र्ह बॅंकेचा चौकशी अहवाल, आरोपींची चौकशी आणि उपलब्ध कागदपत्र, नोंदींआधारे पडताळला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पीएमसी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक जॉय थॉमस, अध्यक्ष वरीयम सिंग, बॅंकेचे इतर पदाधिकारी तसेच एचडीआयएलचे संचालक वाधवान यांनी, बँकेतील ठरावीक कंपन्यांची (एचडीआयएल समूह व तिच्या उपकंपन्या) मोठी खाती ही कर्ज परतफेड न झाल्याने अनुत्पादित बनली असतानाही तसे ती घोषित न करणे तसेच याबाबतची माहिती रिझव्‍‌र्ह बँकेपासून लपविण्याबद्दलची तक्रार आहे. त्याचबरोबर बँकेने कमी कर्ज रकमेच्या बनावट कर्ज खात्यांचा बनावट अभिलेख तयार करून ती रिझव्‍‌र्ह बँकेला सादर केल्यामुळे पीएमसी बँकेत ४,३५५.४६ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
आर्थिक अनियमिततेपोटी रिझव्‍‌र्ह बँकेने पीएमसी बँकेवर निर्बंध लादताना ठेवीदारांकडून रक्कम काढण्यावर मर्यादा घातली. त्याचबरोबर सहकारी बँकेने नव्याने ठेवी स्विकारण्यास तसेच नवीन कर्जे देण्यासही मनाई केली. यानंतर बँकेच्या ग्राहक, खातेदारांनी रोष व्यक्त करत विविध शाखांमध्ये गर्दी केली असतानाच बँकेवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने दुसऱ्याच दिवशी प्रशासकाची नियुक्ती केली.
प्रशासकाने खातेदारांकरिता असलेली सुरुवातीची १,००० रुपये रक्कम काढण्याची मर्यादा १०,००० रुपये केली.
बँकेने केलेल्या एकूण कर्जवाटपापैकी एचडीआयएल समुहाच्या विविध कंपन्यांनी ७० टक्के कर्ज घेतल्याची बाब रिझव्‍‌र्ह बॅंकेच्या चौकशीतून स्पष्ट झाली. मठ्ठा यांच्या तक्रारीनुसार, एचडीआयएल समुह कंपन्या या कर्जाची परतफेड करू शकणार नाहीत याची कल्पना आल्यावरही बॅंकेने संबंधीत कर्ज खाती अनुत्पादक कर्ज म्हणजे एनपीए म्हणून जाहीर केली नाहीत. अशा कर्ज खात्यांची माहिती एचडीआयएलशी संगनमत करून बॅंकेने हेतुपुरस्सर रिझव्‍‌र्ह बॅंकेपासून दडवली. त्याऐवजी खोटय़ा किंवा बनावट कर्ज खात्यांचा ताळेबंद रिझव्‍‌र्ह बॅंकेला सादर केला. एचडीआयएलने कर्जाची रक्कम स्वत:च्या फायद्यासाठी वापरली.
