मुंबई : अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्थेचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यास सीबीआयला मिळालेली ९० दिवसांची मुदतवाढ रद्द करण्याबाबत तूर्तास आरोपींना कोणताही दिलासा उच्च न्यायालयाने देण्यास सोमवारी नकार दिला.
आरोपपत्र दाखल करण्याच्या महानगर दंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात आरोपी शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हा निर्णय बेकायदा असून तो रद्द करा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे यांच्यासमोर या दोघांच्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यानुसार ९० दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरही ते दाखल करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली. शिवाय आरोपींवर बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येत असल्याने सीबीआयने विशेष न्यायालयाकडे मुदतवाढीची परवानगी मागायला हवी होती. मात्र ती कनिष्ठ न्यायालयाकडून घेण्यात आली. दोन्ही बाबी कायद्याशी विसंगत आहे. त्यामुळे आरोपपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी आरोपींकडून करण्यात आली.
आरोपींच्या मागणीला सीबीआयच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी जोरदार विरोध केला. या हत्येचा तपास उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. त्यामुळे प्रकरणाचा तपशीलवार तपास आवश्यक आहे. त्यासाठीच मुदतवाढ मागण्यात आल्याचा दावा सीबीआयच्या वतीने करण्यात आला. आरोपी आणि सीबीआयचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आरोपींना तूर्तास दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच प्रकरणाची सुनावणी नोव्हेंबरमध्ये ठेवली.
