पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील 90 मागासवर्गीय कर्मचा-यांना मिळणार पदोन्नती?
राज्य शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष, अधिकारी-कर्मचा-यांची रखडलीय पदोन्नती
पिंपरी|महाईन्यूज|प्रतिनिधी|
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून राज्यात शासकीय-निमशासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्यात येण्याचे संकेत आहेत. याबाबत मुख्य सचिवांच्या स्तरावर लवकरच बैठक घेऊन योग्य निर्णय घेण्याचे मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरविण्यात आले. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत वर्ग 1 ते 4 मधील साधारणपणे 90 मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचा-यांना दिलासा मिळणार आहे. त्यादृष्टीने पालिका प्रशासनाने माहिती संकलित करण्यास सुरुवात केली आहे.
राज्यात २००४ मध्ये अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्गीयांसाठी शासकीय सेवेत सरळसेवेने नोकरभरतीत ५२ टक्के आणि पदोन्नतीत ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा कायदा करण्यात आला. त्यानुसार पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र परिपत्रक काढण्यात आले. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाने नोकरभरतीतील आरक्षण मान्य केले, परंतु पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द ठरविले.
मात्र, सप्टेंबर २०१९ मध्ये राज्य सरकारच्या वतीने पदोन्नतीतील आरक्षण थांबल्यामुळे त्याचा मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. त्याचा प्रशासनाच्या कामकाजावरही परिणाम होत असल्याने पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्याची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावरील सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात पदोन्नतीतील आरक्षण मान्य केले, त्याचा आधार घेऊन केंद्र सरकारने पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, असे पत्र पाठविले होते.
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील मागावर्गीय अधिकारी-कर्मचा-यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण थांबले आहे. त्यामुळे वर्ग एक – 10, वर्ग दोन – 20 आणि वर्ग तीन – 60 अधिकारी व कर्मचा-यांना अद्याप पदोन्नती रखडलेली आहे. त्या अधिकारी-कर्मचा-यांना राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत काय निर्णय होतोय, याकडे लक्ष लागले आहे. राज्य सरकारने मागासवर्गीय कर्मचा-यांना पदोन्नती आरक्षण दिल्यास निश्चित महापालिकेतील 90 मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचा-यांना दिलासा मिळणार आहे.
