मुंबईच्या धर्तीवर शास्ती कर सरसकट माफ करावा, मा. खासदार गजानन बाबर यांची मागणी

पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने नव्याने केलेल्या सरसकट सर्व सदनिकाना शास्ती माफ करण्याच्या ठरावास तसेच दिनांक 1 एप्रिल 2020 वीस पासून पूर्वीच्या तसेच नव्याने तयार होणाऱ्या 500 स्क्वेअर फुट बांधकामापर्यंतच्या सदनिकांना मुंबईच्या धर्तीवर कर माफ करण्यात यावा, अशी मागणी माजी खासदार गजानन बाबर यांनी केली आहे.

यासंदर्भात बाबर यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन पाठविले आहे. त्यात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या जवळपास 25 लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. शहरात जवळपास १ लाख ७५ हजार अनधिकृत बांधकामे आहेत. ही बांधकामे महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून उपजीविका करण्यासाठी आलेल्या नागरिकांनी, गोरगरिबांनी बांधली आहेत. या महापालिकेने २००८ नंतरच्या बांधकामांना शास्तीकर लावला आहे. मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, कर, घर खर्च यावर सर्वसामान्य नागरिकांचे पैसे खर्च होत आहेत.

पिंपरी-चिंचवडमधील कष्टकरी, कामगार, मजूर, टपरीधारक, माथाडी कामगार, किरकोळ विक्रेते, सर्वसामान्य नागरिक, श्रमिक, मध्यमवर्गीय, रिक्षा चालक, ड्रायव्हर, भाजीपाला विक्रेते, सुरक्षारक्षक, ‘ड’ श्रेणीतील कर्मचारी, वरील सर्व व उर्वरित सामान्य नागरिक ज्यांनी अर्धा, एक, दीड गुंठा जागा घेऊन उपजीविकेसाठी घरे बांधली आहेत. परंतु, कोरोना महामारीच्या परिस्थितीत वरील सर्वांना आपले व्यवसाय, नोकरी गमवावी लागली आहे. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे.

नागरिकांकडून कमीत कमी कर आकारून उत्तमोत्तम सुविधा देण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न करावेत, अशी नागरिकांची अपेक्षा असते. याप्रमाणे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने पिंपरी-चिंचवड हद्दीतील सर्व सदनिका शास्ती कर 100% माफ करण्याचा निर्णय व 1 एप्रिल 2020 पासून 500 स्क्वेअर फूट पर्यंत पूर्वी बांधलेली व यापुढे बांधण्यात येणाऱ्या सर्व सदनिकांना मालमत्ता करातून माफी देण्याबाबतचा ठराव पालिकेने मंजूर केला आहे. तो राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. तरी, आपण या प्रस्तावावर तात्काळ मंजुरी देऊन महापालिकेतील सर्व नागरिकांना गोरगरिबांना न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी बाबर यांनी केली आहे.

सामान्य नागरिक घरखर्च, शिक्षण, आरोग्य कर व त्यावर शास्तीकर याने हवालदिल झाले आहेत. आर्थिक परिस्थितीने सामान्य नागरिकांचे अक्षरशः कंबरडे मोडले आहे. स्पर्धेमुळे दरडोई उत्पन्न सुद्धा कमी झाले आहे. अशातच कोरोना महामारीच्या परिस्थितीमुळे पिंपरी-चिंचवड हद्दीतील सर्व नागरिक अक्षरशः त्रासलेले आहेत. यामुळे वरील सर्व बाबींचा विचार करून या पत्रासोबत जोडलेल्या प्रस्तावाचा तात्काळ विचार करून मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी बाबर यांनी केली आहे.