पिंपरी-चिंचवडमधील जुन्या मिळकतींना करवाढ, आयुक्तांच्या प्रस्तावाला सभेची मंजुरी

पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील मिळकतींच्या करयोग्य मुल्यामध्ये वाढ करण्याचा ठराव आज सर्वसाधारण सभेत मंजुर करण्यात आला. त्यानुसार 2002-03 पूर्वीच्या मिळकतींचे करयोग्य मुल्य दुप्पट होणार आहे. तर, नवीन करवाढ चालू आर्थिक वर्षांपासून म्हणजेच एक एप्रिल 2020 पासून लागू होणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची तहकूब सर्वसधारण सभा आज घेण्यात आली. त्यामध्ये विषयपत्रिकेवरील दोन क्रमांकाचा करवाढीच्या विषयाला महापौर उषा उर्फ माई ढोरे यांनी मान्यता दिली. महापालिकेने 2013-14 नंतर कोणतीही करवाढ केली नाही. त्यामुळे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी भांडवलीमुल्य पध्दतीने (शासन अधिनियम क्रमांक 10/2010 दिनांक 27 एप्रिल 2010 नुसार) करयोग्यमुल्य ठरविण्याचा प्रस्ताव सभेपुढे तयार केला. त्याला महापौरांनी मंजुरी दिली. त्यानुसार शहरातील मिळकतींचे करवाढमूल्य ठरविण्यात आले आहे. यातून महापालिकेला 100 कोटी एवढे अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकेल, असा अंदाज कर संकलन विभागाने वर्तविला आहे.

2002-03 पूर्वीच्या मिळकतींचे करवाढमुल्य दुप्पट होणार आहे. या वर्षातील नोंदणीकृत मिळकतींची संख्या 1 लाख 63 हजार 839 एवढी आहे. या मिळकतींना वाढीव मुल्यानुसार दुप्पट कर भरावा लागणार आहे. यामध्ये सर्वात जास्त फटका हा याच मिळकतींना बसणार आहे. तर, 2015-16 पर्यंतच्या मिळकतींना कर लागणार नसून घसारा 30 टक्के वाढेल, अशी माहिती कर संकलन विभागाकडून प्राप्त झाली आहे.

दरम्यान, आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी महासभेत म्हणाले की, कर आकारणी झालेल्या जुन्या मिळकती व नवीन मिळकती यांच्या करामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. ही तफावत दूर केली जाणार आहे. कर आकारणीत सुसूत्रता, पारदर्शकता येण्यासाठी इमारतीचा वापर आणि बांधकाम दर्जा विचारात घेऊन प्रति चौरस फुटानुसार करयोग्य मूल्य निश्चित करण्यात आले आहे. 20 फेब्रुवारीपूर्वी दर निश्चित करणे आवश्यक होते. करयोग्य की भांडवली मूल्य पद्धत कोणती पद्धत अवलंबयाची याचा निर्णय महासभेने 20 फेब्रुवारी रोजी घेणे अपेक्षित होते. मात्र, सभागृहाने निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे करयोग्य मूल्य पद्धत लागू करण्यात येईल.

सध्याचे दर जुन्या मिळकतींना लागू करताना राज्य सरकारच्या रेडी रेकनरमधील मिळकतींचे घसारा काढण्यासाठी वापरण्यात येणारी टक्केवारी विचारात घेण्यात येणार आहे. इमारतीच्या वयोमानानुसार घसारा देऊन आलेल्या दराने मिळकतीचे करयोग्य मूल्य निश्चित करण्यात येणार आहे. 0 ते 2 वर्षाच्या इमारतीला 0 टक्के घसारा, 3 ते 5 वर्षाच्या इमारतीला 5 टक्के, 21 ते 30 वर्षापर्यंतच्या इमारतीला 30 टक्के घसारा लागू होईल. 30 टक्क्यांपर्यंत घसारा लागू केला जाईल, असे आयुक्त हर्डीकर यांनी स्पष्ट केले आहे.