पिंपरी-चिंचवडकरांसाठीचे ‘पाणी’ : उपमुख्यमंत्री अजित पवार अन् आमदार सुनील शेळके ‘धनी’

पुणे विभागीय आयुक्तांच्या बैठकीत होणार चर्चा

पिंपरी-चिंचवड शहरवासीयांचे निर्णयाकडे लक्ष

पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी
पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पिंपरी-चिंचवडला पाणी पुरवठा करण्यात येणार आहे. मात्र, २००८ पासून हा प्रकल्प रखडला आहे. आता पिंपरी-चिंचवडकरांसाठीच्या पाण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मावळचे आमदार सुनील शेळके ‘धनी’ आहेत. पवार आणि शेळके यांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्यास पिंपरी-चिंचवडकरांच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.

सर्वपक्षीय नेत्यांच्या आत्मकेंद्री राजकारणामुळे हा प्रकल्प बारगळला आहे. प्रकल्प बाधित शेतकरी आणि स्थानिक नागरिक यांच्यासह लोकप्रतिनिधींच्या विविध मागण्या आहेत. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज (शुक्रवारी) बैठक बोलावली आहे.
या बैठकीमध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस पवना धरणातून बंद जलवाहिनीद्वारे पाणी पुरवठा प्रकल्पबाधित ग्रामस्थांच्या प्रमुख मागण्या अडीअडचणीबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे.
सध्या मावळात राष्ट्रवादीचे आमदार सुनील शेळके महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून राज्यातील सत्तेत आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुण्याचे पालकमंत्री आहेत. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांसाठीच्या पाण्याचा निर्णय राष्ट्रवादीच्या हातात आहे.
राज्यातील आघाडी सरकारच्या काळात हाती घेतलेला प्रकल्प आता ठाकरे सरकारच्या काळात पूर्ण होईल का? याकडे पिंपरी-चिंचवडकरांचे लक्ष लागले आहे.
पिंपरी-चिंचवडकरांची चूक काय?
भौगोलिक परिस्थितीनुसार, पवना धरण मावळात झाले. तसे आंद्रा खेडमध्ये आणि भामा आसखेड धरण शिरुरमध्ये आहे. त्या धरणातील पाणीसाठा आजुबाजूच्या स्थानिक शेतकऱ्यांना होत आहे. त्यानंतर उर्वरित पाण्यातील काही आरक्षण पिंपरी-चिंचवड किंवा पुण्यासाठी देण्याचा निर्णय सरकारच्या पातळीवर घेतला आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये एखादे धरण होईल, अशी भौगोलिक परिस्थिती त्यावेळी नव्हती. आता भरपूर पर्जण्य झाल्यावर धरणे भरतात. मग, पाणी नदीपात्रात सोडून द्यावे लागते. तसेच पवाना, इंद्रायणीला पूरही येतो. त्याचा फटका धरणक्षेत्रातील शेतकऱ्यांसह शहरी भागातील नागरिकांनाही बसतो. धरणातील पाण्यावर केवळ त्या क्षेत्रातील नागरिकांचा हक्क आहे, असे म्हणणे संयुक्तीक ठरणार नाही. याउलट, ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी धरणात गेल्या आहेत. त्यांचे पूनर्वसन झालेच पाहीजे. त्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे. पण, त्यासाठी पिंपरी-चिंचवडकरांचे पाणी आडवणे हा पर्याय असू शकत नाही.